प्रदेश सरकारले माग्यो ६ सय १३ कर्मचारी

0SHARES

४ आश्विन २०७५ नेपाल टाईम्स

विराटनगर, असोज ४
कर्मचारी अभाव झेली रहेको एक नं प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसंग अपूग कर्मचारी माग गरेको छ । सरकार गठन भएको सात महिनासम्मपनि आवश्यक संख्या भन्दा आधा कर्मचारीले काम चलाउनु परेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रदेश सरकारले तत्काल कर्मचारीको व्यवस्थापन गरीदिन संघीय सरकारसंग माग गरेको हो ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका निकायका लागि आवश्यक थप ६ सय १३ जना कर्मचारी पठाइदिन संघीय सरकारलाई प्रदेश सरकारले पत्रचार गरेको छ ।

प्रदेश सरकार अन्तर्गत मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका निकायमा हाल कुल ३ हजार ७ सय २१ कर्मचारी कार्यरत छन् ।संघीय सरकारले आवश्यक कर्मचारी पठाइदिएको अबस्थामा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र निकायमा थप कर्मचारीसहित कर्मचारीको संख्या ४ हजार ३ सय ४३ पुग्नेछ ।

प्रदेश १ सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला एवम् कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले आफ्नो मातहतमा रहने निकायका लागि आवश्यक कार्मचारी संख्याको अध्ययन गरी सोही अनुसार तत्काललाई आवश्यक कर्मचारी केन्द्र सरकारसंग माग गरिएको जानकारी दिए ।

मन्त्री कार्कीले हालको अबस्थामा रहेका कर्मचारीले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा नै कर्मचारी अपुग रहेको जानकारी दिए । कर्मचारी अभावका कारण मन्त्रालयको काम कार्वाही समेत चुस्त र दुरुस्त रुपमा अगाडी वढाउन कठिन भएको मन्त्री कार्कीले भनाई छ । उनले संघीय सरकारसँग माग गरेको कर्मचारी उपलब्ध भएको खण्डमा मन्त्रालयमा कर्मचारी अभावको अबस्था हाललाई टरेर जानेछ ।

प्रदेश सरकारले निर्णय गरेर हाललाई मन्त्रालयका लागि मात्र आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारसंग लिखितरुपमा माग गरेको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि हाल ३ हजार ७ सय २१ कर्मचारी मात्र रहेका छन् । जसका लागि ४ हजार ३ सय ३४ कर्मचारी आवश्यक रहेको छ ।

प्रदेश सभामा आवश्यक रहेका ६० मध्ये ३६ मात्र अहिले कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । त्यसैगरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा भएका १९ आवश्यक कर्मचारीमध्ये ११ कर्मचारीमात्र कार्यरत रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले जनाएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत २ सय ५८, उद्योग पर्यटन तथा बन मन्त्रालयमा ५२, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ६६, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १ सय ७२, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा २९ र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ६ कर्मचारी थप गर्ने गरी दरबन्दी माग गरिएको छ ।

विज्ञापन बक्स