२ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।
परियोजनाको लक्ष्य प्राप्त हुनेगरी कार्यान्वनयन गर्न स्वीकृत म्यानुअल सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्र्तगतको कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले यसै महिना म्यानुअल स्वीकृत गरेको थियो ।
स्वीकृत म्यानुअलमा परियोजना अन्र्तगत कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कका चरणहरु उल्लेख गरी नतिजामूलक व्यवस्थापन विषय समेटिएको छ ।
कृषि मूल्य श्रृङ्खलानको एकीकृत संयोजन र परिचालन गर्दै पोषण सुरक्षा गरि कृषि औद्योगिकरण उन्मुख दिगो दिगो आर्थिक अवसर सृजना गर्न २०७३ सालमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुरुआत भएको थियो ।
प्रमुख कृषि उपजको विशिष्टकृत क्षेत्र निर्माण गर्ने, कृषि उपजको मूल्य अभिवृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने, कृषिलाई सम्मानजनक व्यवसायको रुपमा विकास गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ ।
सोहीअनुसार साना व्यवसायीक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम, व्यवसायीक कृषि उत्पादन (ब्लक) विकास कार्यक्रम, कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन जोन र कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपर जोन) विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा छ ।
आव ७३र७४ देखि ८२र८३ सम्म १० वर्षसम्म लागू हुने परियोजनामा एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । परियोजना अन्र्तगत सुपर जोन र जोन विकास कार्याक्रम परियोजना कार्यान्वयन ईकाई अन्र्तगतको प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायको समन्वयमा सञ्चालन भईरहेका छन् ।
प्रदेश सरकार अन्र्तगतको कृषि र पशु सेवा हेर्ने जिल्ला कार्यालयबाट स्थानी तहसंगको समन्वयमा ब्लक विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । यस्तै प्रदेस सरकारले समन्वय गर्नेगरी स्थनीय तहबाटै परियोजना कायर्यान्वयन इकाई बनाएर पकेट विकास कार्यक्रम देशभर सञ्चालनमा छ
