१९ असोज, काठमाडौँ । यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागेपछि गत सोमबार राजीनामा दिएका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गर्न प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर बायन लिनका लागि सरकारी वकिलसँग सल्लाह गरिरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
संसद् सचिवालयमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी (कर्मचारी) रोशनी शाहीले शनिबार महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरमा आफूमाथि महराले बलात्कार प्रयास गरेको भन्दै किटानी जाहेरी दिएपछि महरालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरीलाई बाटो खुलेको थियो। प्रहरीले शुक्रबार नै पीडित महिलाको स्वास्थ्य परिक्षण गराइसकेको छ भने उनको कोठाबाट प्राप्त प्रमाणहरुको पनि फोरेन्सिक जाँच गरिसकेको छ। दुवैको रिपोर्ट आएनआएको बारे भने कुनै जानकारी दिइएको छैन। रोशनीले स्वास्थ्य परिक्षण गराउन राजी भएसँगै किटानी जाहेरी दिन पनि राजी भएको प्रहरी स्रोतले बताएको छ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी प्रमुख एसएसपी उत्तम सुवेदीका अनुसार प्रहरीले त्रुटी रहित हुने गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। ’अनुसन्धानको प्रकृयालाई रफ्तारमा अगाडि बढाएका छौं, छिट्टै यो प्रकृयाले पूर्णता पाउँछ,’ उनले भने।
स्रोतका अनुसार प्रहरीले अब कुनै पनि बेला महरालाई नियन्त्रणमा लिएर बयान लिन सक्नेछ। त्यसैले प्रहरीले महरामाथिको निगरानी बढाएको छ।
गत आइतबार राति महरा पीडित महिला रोशनीको कोठामा पुगेर बलात्कार प्रयास गरेको किटान जाहेरी प्रहरीमा दर्ता भएको छ।
जाहेरीलाई नै आधार बनाएर प्रहरीको महरालाई पक्राउ गरेर, उनलाई बोलाएर वा निवासमै गएर बयान लिने सम्बन्धी विकल्पमा छलफल गरिरहेको उच्च स्रोतले जानकारी दियो। सभामुखबट राजीनामा दिएपछि महरामाथि छानबिन गर्न प्रहरीका लागि सहज भएको स्रोतको भनाइ छ। महरामाथि अनुसन्धान गर्नेबारे प्रहरी उच्च अधिकारी र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाबीच नै छलफल भइसकेको छ। महान्यायधिवक्ता अग्नी खरेलसँग समेत प्रहरीले अनौपचारिक कुराकानी गरिसकेको छ। महानगरीय प्हरी वृत्त र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको संयुक्त टोलीले महराप्रकरणमा छानविन गरिरहेको छ।
आइतबार रातिको घटनाबारे सोमबार सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि महराले आफूमाथिको आरोप निराधार भन्दै बचाउ गरेका थिए। सोही घटनाका कारण मंगलबार महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
महराले राजीनामा दिएको भोलिपल्ट बुधबार महराबाट कुनै दुर्व्यवहार नभएको र आफू डिप्रेसन पीडित भएको भन्दै रोशनीले घटनाभन्दा विपरीत हुने गरी निवेदन दिएकी थिइन्। तर त्यो निवेदनलाई समेत गलत ठहरिने गरी शनिबार रोशनी आफैं प्रहरीमा उपस्थित भएर महराबाट आफूमाथि बलात्कार प्रयास भएको भन्दै किटानी जाहेरी दिएपछि प्रतिनिधिसभा नियमावली(२०७५ को दफा २ सय २४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य (सांसद)को पक्राउ सम्बन्धी व्यवस्था छ।
संविधानको धारा १०३ मा संघीय संसद्को विशेषाधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा ६ अनुसार ’संघीय संसद्को कुनै पनि सदस्यलाई अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन अन्त्य नभएसम्मको अवधिभर पक्राउ गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ। तर कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई संघीय कानुन बमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन। त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ।’
संविधानको यो व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाबाटै पारित नियमावलीको दफा २ सय २४ को दफा २ अनुसार जारी भएपछि अधिवेशन अन्त्य नभएसम्मको अवधिभर पक्राउ गरिने छैन। ’तर कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई संघीय कानुनबमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन। त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ।’
संविधानको यही व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाको नियमावली २०७५ को दफा २२४ अनुसार संसद् अधिवेशन जारी भएको अवस्थामा कुनै सदस्यलाई पक्राउ गर्दा त्यसको सूचना सभामुखले प्रतिनिधिसभामा तत्काल दिनुपर्ने उल्लेख छ। तर नियमावलीको उपदफा २ अनुसार बैठक नचलेको अवस्थामा सभामुखले सचिवालयको सूचनापाटीमा सोको सूचना टास गर्न लगाई सार्वजनिक गर्न लगाउने छ भन्ने उल्लेख छ।
सभामुखले राजीनमा दिइसकेको अवस्थामा त्यसको कार्यभार स्वतः उपसभामुखमा आउने व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा महरालाई पक्राउ गरेर प्रहरीले त्यसको जानकारी दिएमा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले संसद् सचिवालयको सूचना पाटीबाट सार्वजनिक गर्न सक्ने अधिकार छ।
संविधानको धारा १०३ को उपधारा (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार ’कुनै सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा वा प्रचलित कानुन बमोजिम ३ वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस अवधिभर निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ।
यो समाचार कान्तिपुरबाट साभार गरिएको हो ।
