×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
ओली राजीनामा नदिने अडानमा, बादल एक्लैले गरे प्रतिकार|| Nepal Times
May 22, 2026
Playing
भारतलाई भारी पर्नेछ मजाकको कक्रोज,नेपालको विद्रोहसँग कसरी जोडिन्छ ?|| Nepal Times
May 22, 2026
Playing
रास्वपाका माननीयहरुले रविलाई मन फुकाएर सुनाए|| Nepal Times
May 22, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Jestha-08-2083 || Nepal Times
May 22, 2026
Playing
भारतीय ‘कक्रोज‘ले किन भने नेपाल र बंगलादेशसँग तुलना नगर्नु ?|| Nepal Times
May 22, 2026
Playing
पिता बिना ट्रम्प जुनियरको विवाह,ट्रम्पको परिवारमा को–को छन् ?|| Nepal Times
May 22, 2026
Playing
सांसद्हरुले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पोल सुनाएपछि रविले के भने ?|| Nepal Times
May 22, 2026
Playing
अमेरिकाविरुद्ध नेपालको शानदार जित,इशान र सन्दीपको जादु || Nepal Times
May 22, 2026
Playing
रवि, छवि र जिवीविरुद्ध अब सहकारी ठगी मुद्दा मात्रै चल्ने|| Nepal Times
May 22, 2026
Playing
नेपालमा पाकिस्तानको जस्तो “हाइब्रिड शासन मोडेल” सम्भव होला ?|| Nepal Times
May 22, 2026

सरकारी भुत्तानी विद्युतीय प्रणालीबाट मात्र गर्न अर्थ समितिको निर्देशन

२१ आश्विन २०७५

काठमाडौं,असोज २१
बैंकको पंहुच भएका ठाउँमा विद्युतीय प्रणालीबाट भुत्तानीको व्यवस्था मिलाउन संसदीय समितिले अर्थ मन्त्रालयललाई निर्देशन दिएको छ ।

अर्थ समितिको आइतबार बसेको बैठकले सरकारले गर्ने भुत्तानी चेकबाट नभई विद्युतीय प्रणालीबाट हुने गरी व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले बैंकको पंहुच भएको क्षेत्रमा तुरुन्त विद्युतीय भुत्तानी प्रणाली लागु गर्न भनेको छ ।

Advertisement
Advertisement

समितिले असारको अन्तिम साता मात्र आएर पुँजीगत खर्च हुने गरेको भन्दै मंसिरसम्म कुल बजेटको ६० प्रतिशत खर्च गरिसक्न निर्देशन दिएको छ । यस्तै समितिले जेठसम्म ९० र असारमा १० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सरकारलाई भनेको छ ।

वित्तीय अनुसाशन कायम राख्न वित्तीय जवाफदेहिता विद्येयक तत्काल संसदमा पेश गर्न समितिको निर्देशन दिएको छ । समितिले चालु आर्थिक वर्षको विकास खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयनको योजना १५ दिनभित्र पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

Advertisement
Advertisement

बैंठकमा पुर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले विद्युतीय भुत्तानी प्रणाली लागु गर्न र असार १५ पछि चेक काटे पनि भुत्तानी नहुने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका थिए । पुँजीगत खर्च असारमा आएर बढी हुदा भ्रष्टचार मौलाएको भन्दै समितिले खर्च गर्न सरकारलाई नयाँ कार्यतालिका दिएको छ ।(विकास न्युजबाट)

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top