२ असार, विराटनगर
अर्थविद्हरुले प्रदेश १ सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण भन्दै तदर्थवाद र वितरणमुखी रुपमा आएको टिप्पणी गरेका छन् ।
अर्थविदले बजेट वितरणमुखी रुपमा आएपनि कुनै खास योजना र परियोजनालाई केन्द्र भागमा राख्न नसकेको उनीहरुले औल्याएका छन् । संसदीय पत्रकार मञ्चले सोमबार विराटनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी अर्थविद्ले बजेट वितरणमुखी रुपमा आएपनि कुनै खास योजना र परियोजनालाई केन्द्र भागमा राख्न नसकेको बताएका हुन् । आन्तरिक आयको स्रोत पहिचान नगरिएको र केन्द्रमै अधिक आश्रित रुपमा बजेट आएको भन्दै यसले केन्द्रमै असफल सावित भएका कतिपय कार्यक्रम भद्दा रुपमा प्रदेशमा पनि ल्याइएको बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डाक्टर गोबिन्द पोखरेलले आवधिक योजनाको दस्तावेजलाई आधार मानिएको भनिए पनि यसले समाजवादको आम भावनालाई समेट्न नसकेको बताए ।
उनले संघीयतामा प्रदेशहरु समेत गम्भीर नदेखिएको भन्दै केन्द्रले अनुदान नदिए प्रदेश चल्न नसक्ने टिप्पणी गरे । यस्तै योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीयताको औचित्य पुष्टि हुने बजेट हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको टिप्पणी गरे । उनले प्रदेशले आफूलाई पुष्टि गर्ने अवसर गुमाएको बताउँदै पूँजीगत खर्च नै गर्न नसकेको अवस्थामा बजेट बढाइएको तर यो खर्च हुने भन्ने आधार नै स्पष्ट नभएको बताए । वडास्तरबाट हुनुपर्ने कतिपय कार्यक्रमलाई समेत प्रदेशले बजेटमा ल्याउनु निकै हाँस्यास्पद भएको टिप्पणी उनले गरे ।
अर्थविद राजु नेपालले प्रदेश १ सरकारले जम्मा ११ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सकेको अवस्थामा बजेट आशामुखी हुन नसकेको भन्दै खर्च गर्ने आधाशीला र आफ्नो आय बढाउने कुनै योजना समेट्न नसकेको बताए ।
