२ माघ , काठमाण्डौ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने माथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णयमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा नै रिट निवेदन पेश भएको छ।
युवराज पौडेल (सफल) ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, विभिन्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाउँदै उक्त रिट पेस गरेका हुन् ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुस ३० गते गरेको उक्त निर्णय र सोसँग सम्बन्धित पत्राचारहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको छ ।
साथै उनले लामिछानेमाथि लागेका सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई कमजोर नबनाउन र कानुनी प्रक्रियामा कुनै अवरोध नगर्न परमादेश माग गरेका छन् ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम नयाँ प्रमाण फेला परेको अवस्थामा बाहेक अभियोग संशोधन गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान भए पनि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिने नियतले स्वेच्छाचारी निर्णय गरिएको निवेदकको जिकिर छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मिति २०८१–०९३० मा विपक्षी रवि लामिछानेको सम्बन्धमा काठमाडौँ, कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा चलिरहेका मुद्दाहरूमा सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधको अभियोग दाबी निजको हकमा मात्र कायम नरहने गरी निर्णय गरिएको छ, जुन गैरकानुनी र बदनियतपूर्ण रहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
यसअघि उनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तयारीविरुद्ध अख्तियार दूरुपयोग अनुशन्धान आयोगमा नै निवेदन दिएका थिए । हिजो मात्रै एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन सरकारमा रहदा रविविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध साधिएको आरोप लागेका केपी शर्मा ओलीले पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयमाथि रोश प्रकट गरेका थिए ।
काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित ४२ औँ पिस्कर सहिद स्मृति दिवसको कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले लामिछानेविरुद्धका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकोप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
‘कसैलाई कुनै मुद्दा लाग्दैन। कसैको सम्पत्ति खाएको रहेछ भने पनि मुद्दा लाग्दैन। हिजो भुलचुकले मुद्दा लागेको रहेछ भने पनि माफी मिनाहा हुन्छ। अहिले थिति र विधिको शासन होइन । जसको लाठ्ठि त्यसको भैंसी जस्तो शासन नेपालमा पनि स्थापना भएको छ’ ओलीले भने, ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय इतिहाससम्मका लागि कलंकित भएको छ। लज्जाको विषय भएको छ। यस्तो पनि हुन्छ ? दुनियाको हिनामिना भएको पैसा महान्याधिवक्ता कार्यालयले तिर्छ?’
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा चलिरहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग फिर्ता लिन सम्बन्धित सरकारी वकिलहरूलाई स्वीकृति दिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको यो निर्णयसँगै कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्साको सरकारी वकिलको कार्यालय संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग फिर्ता लिनेछन् । तर यसका लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतले आदेश दिनु पर्नेछ ।
यसका लागि बादी प्रतिवादी र पीडित पक्षका कानून व्यवसायीका बीच अदालती वहस हुनेछ । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले दिएको निर्देशन अनुसार कास्की, रुपन्देही, काठमाडौँ र पर्साका सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोगपत्र संशोधनका लागि जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछन् ।
जिल्ला अदालतले लामिछानेविरुद्धका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगपत्र संशोधनका लागि दिएको निवेदन पेसीमा चढाएर सुनुवाइ गरेपछि न्यायाधीशले अनुमति दिएको खण्डमा मात्रै अभियोगपत्र संशोधन हुनेछ ।
जिल्ला न्यायाधीशले अनुमति नदिएमा यो विवाद उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुग्ने देखिन्छ । यसअघि लामिछानेकै हकमा दोहोरो राहादनी प्रयोगको विषयमा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्दा सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।
सो निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । अदालतले मुद्दा फिर्ताका लागि अनुमति प्रदान नगरेमा लामिछानेको पुरानै मुद्दा कायम रहनेछ । महान्यायाधिवक्ताको मुद्दा फिर्ताको निर्णय लागु हुने कि नहुने भन्ने विषय अदालतमा निर्भर रहनेछ ।
महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी बरालका अनुशार ‘सहकारी ठगीको मुद्दा यथावत् हो, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग फिर्ता लिनेगरी मात्रै आरोपपत्र संशोधन गर्ने स्वीकृत दिइएको हो,’ ।
उनले बुधबार ४ वटा जिल्ला अदालतमा चलिरहेको अभियोगपत्र संशोधन गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेकी थिइन् । यो निर्णय पछि जिल्ला अदालत कास्कीमा चलिरहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता हुनेछ ।
त्यसका साथै, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सामा चलिरहेको संगठित अपराधको मुद्दा पनि फिर्ता हुनेछ ।तर, चितवन जिल्ला अदालतमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण कुनै पनि मुद्दा नचलेकाले अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय भएको छैन ।
महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीका अनुसार रविले कारागारमा हुँदा नै अभियोग फिर्ता गरिदिन भनेर निवेदन दिएका थिए । रविले सहकारी ठगीको आरोपमा मात्रै बढी कैद सजाय मागदाबी गर्न नमिल्ने भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको आरोप जोडेर बढी कैद सजाय माग गरिएको जिकिर गरेका छन् ।
ती आरोप जोड्दा १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय मागदाबी गर्न मिल्छ भने १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा प्रमाण भेटिए थुनामा पठाउने धरालत बलियो हुने भन्दै आफूमाथि अधिकतम राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रयोग भएको उनको जिकिर हो ।
मुलुक फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ११६ मा मुद्दा फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त कानूनमा भएको व्यवस्था अनुसार, केही जघन्य र गम्भिर प्रकृतिका बाहेक अरु मुद्दा फिर्ता लिन पाइन्छ ।
गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जीवी राई लगायतसँगको मिलेमतोमा सहकारी ठगेको आरोपमा उनीमाथि पाँचवटा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । पुर्पक्ष थुनामा रहेका लामिछाने केही साताअघि उच्च अदालत बुटबलको धरौटी तथा जमानत सम्बन्धी आदेशबाट कारागारमुक्त भएका थिए ।
थुनामुक्त भएसँगै रविलाई फागुन २१ गते हुने भनिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने र सांसददेखि मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्ने सम्मको बाटो खुल्नेछ ।
