एक करोड जरिवाना गर्ने प्रस्तावबाट पछि हट्यो प्रदेश सरकार

बिहीबार २ नम्बर प्रदेशसभामा दर्ता भएको सञ्चारसम्बन्धी विधेयकमा प्रदेशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियतामा आँच आउने विषय प्रकाशन तथा प्रशारण गरेमा ५० लाखदेखि एक करोड रुपैँयासम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्थाको चौतर्फी विरोध भए पछि प्रदेश सरकार पछि हटेको हो । विधेयक दर्ताकर्ता प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रस्ताव फिर्ता लिने बताए । सम्प्रभुताविरुद्ध समाचार लेखेमा ५० लाखदेखि एक करोड रुपैँयासम्म जरिवाना गर्ने भन्ने बाक्यका साथै केही शब्दावली भुलवश पर्न गएको उनले दाबी गरेका छन् । मन्त्री यादवले विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चारकर्मीहरुको थप परामर्शबाट संशोधन र परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्वता समेत जनाएकाछन । उनले स्वनियमनसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार गर्न सञ्चारकर्मीहरुलाई आग्रह समेत गरे । प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रदेश सरकार अत्यधिक सकारात्मक र संवेदनशील रहँदै आएको बताउँदै बिज्ञप्तिमा प्रेस स्वतन्त्रताको बहुआयामिक पक्षमाथि आघात पुग्ने र संचारकर्मीहरुको जनउत्तरदायी कार्य निषेध गर्ने कुनै पनि प्रयत्न वा नियत प्रदेश सरकारको नरहेको उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा ‘अधिकारप्रति सचेत र समाज रुपान्तरणका सारथीहरुको मनोवलमा प्रतिकुल असर पर्ने कुनै पनि कार्य गर्दैनौं भन्नेमा दृढ रहेको उल्लेख गरिएको छ ।