विराटनगर, जेठ १८
संघीय सरकारको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले कब्जा भएका सरकारी जग्गा एक वर्ष्भित्र फिर्ता ल्याइसक्ने बताएकी छन्। विराटनगर विमानस्थलमा शनिबार पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री अर्यालले जग्गा फिर्ताका लागि शक्तिशाली आयोग बनिसकेको र त्यसले काम सुरु गरिसकेको बताएकी हुन्।
भर्खरै पारित भएको भूमिसम्बन्धी ऐनले भूमिको उचित व्यवस्थापन हुने र सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने, जग्गाको खण्डीकरणलाई रोक्ने उनले बताइन्। ‘राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागिसकेपछि एक वर्षपछि भूउपयोग नक्सा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकिने छ,’ उनले भनिन, ‘सरकारले कृषिजन्य जमिनलाई खण्डीकरण गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।’ मन्त्री अर्यालले मालपोत कार्यालय र नापीमा सुशासन कायम गर्नका लागि डिजिटल सिस्टम दुई वर्षभित्र लागू गर्ने गरी काम अगाडि बढाउने बताइन् । ‘कार्यालयहरु आइटिबेसमा जाने र पेपरलेस बनाइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अनलाइन सेवा सुरु हुनुअगाडि र अनलाइन सिस्टम सुरु भएपछि राजस्व संकलन पनि बढेको छ ।’ उनले चालु आर्थिक वर्षभित्र १०८ वटा नापी र मालपोत कार्यालयमा अनलाइन सेवा लागू गर्ने पनि जानकारी दिइन् ।
कुल जमीनको ३३ प्रतिशत मात्र कृषिमा उपयोग
मन्त्री अर्यालले सामूहिक खेतीमार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने बिषयमा जोड दिएकी छन । राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डद्वारा शनिबार विराटनगरमा आयोजित राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ पुनरावलोकन सम्बन्धि प्रदेशस्तरीय गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उनले कित्ताकित्तामा रहेका कृषियोग्य जग्गालाई मिलिजुली सहकारी मोडलमा खेती गर्न आग्र्रह गरेकी हुन । उनले त्यसो गर्न सकिए कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएर आयात प्रतिस्पथान गर्न सकिने बताइन् । मन्त्री अर्यालले सहकारीमा विदेशी सहयोग ल्याउनका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग,शिप आर्जन र किसानको उत्पादनको वजारीकरण गर्नु पर्ने आवश्यकता औल्याइन् । उनंले सहकारी मार्फत घरेलु देखि ठूला परियोजना संचालन गर्नसके रोजगारी समेत सृजना गर्न सकिने बताइन् ।
कार्यक्रममा वोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेलले वर्तमान अवस्थामा कुल जमीनको ३३ प्रतिशत मात्र कृषिमा उपयोग भैरहेको बताउदै आगामी पाँच वर्षभित्र ५० प्रतिशत र त्यसपछि शतप्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य सहित सहकारीले काम गरिरहेको बताए । सरकारको विकास र समृद्धको सपना सहकारीले मात्र पूरा गर्नसक्ने उनको भनाई थियो ।
