काठमाडौँ,साउन २९
अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले निजी मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल प्राइभेट लिमिटेडको सम्पत्ति तथा दायित्व मुल्याङ्कन(डीडीए) गरेर ६१ अर्ब कर असुली गर्ने बताएका छन् ।अर्थमन्त्री खतिवडाले समयमै कानुन अनुसार काम नगर्दा कर असुल्न समस्या भएको बताए ।
उनले भने “अब एनसेलको डीडीए गरेर स्वीडेनको कम्पनी टेलिसोनेरियाबाट कर असुल्दै छौ ।”उनले आयकर ऐन २०५८ कार्यान्वयनमा आईसकेपछि कर फछ्र्योट आयोगको आवश्यकता नरहेको पनि बताए । संसदको अर्थ समिति बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुका जवाफ दिँदै उनले कर फछ्र्योट आयोग आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।
कर सम्बन्धी विवाद निराकरणका लागि भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको डीडीए गर्न स्वदेशी फर्म तथा कम्पनीहरुलाई आवेदन खुल्ला गरेपनि नेपाली फर्म तथा कम्पनीहरुले तोकिएको समय(शुक्रबार)सम्म एउटा पनि आवेदन दिएनन् । ठूला करदाता कार्यालयले अन्तराष्ट्रिय कम्पनीका लागि आवेदन खोल्ने तयारी गरेको छ । ठुला करदाता कार्यालयले २०७२ साल चैत २९ गते अघिको डीडीए गराउने छ ।
टेलियो सोनेरा र आजिएटाबीच भएको खरिद बिक्रिको सम्झौता पत्र सरकारलाई बुझाउन अटेर गरेपछि कार्यालयले आफैं डीडीए गराउन लागेको हो ।डीडीएपछि एनसेलको सेयर खरिद बिक्री तथा सम्पति र दायित्वको एकिन मूल्यांकन भएर कर असुलीमा सघाउ पुग्ने बताइएको छ । एनसेल खरिद बिक्रि प्रकरणमा करिब ६१ अर्ब रुपैंयाँ पुँजीगत लाभकर छलिएको ठूला करदाता कार्यालयको ठम्याई रहेको छ ।
