१७ जेष्ठ, २०७६
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सैद्धान्तिक अन्तरविरोधको जगमा बजेट आएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
कम्युनिष्ट दर्शनको शास्त्रिय मनोविज्ञान र लोकतान्त्रिक संविधानको वस्तुगत यथार्थताबीच हिड्दै आफ्नै भनाईलाई खण्डित गर्ने गरि सरकारले बजेट ल्याएको कांग्रेसले जनाएको छ । नेपाली कांग्रेसले लिएको अर्थनीति गलत छ भनेर जनतामा जाने सरकारले कांग्रेसले अबलम्बन गरेकै नीतिमा रंग भरेर केही लोकप्रिय कार्यक्रम थपेर बजेट ल्याएको दाबी कांग्रेसले गरेको छ । काग्रेसले शुक्रबार पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरि बजेट माथिको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले लोकरिझईका पुरानै कार्यक्रम ल्याईएको र अघिल्लो बर्षकै बजेटको अन्यौलतालाई कपिपेस्ट गर्ने काम भएको बताए ।
नविन कार्यक्रम, दुरगामी लक्षहरु र जोखिम मोल्न सक्ने क्षमताको दुई तिहाईको सरकारको आँट बजेटमा नदिएको टिप्पणी कांग्रेसले गरेको छ । निर्वाचनका बेला तात्कालिन दुई कम्युनिष्ट पार्टीले जनतालाई बाँडेको सपना र बजेटको यथार्थता भिन्न भएको भन्दै कांग्रेसले ५ बर्षमा सपनाको १० प्रतिशत मात्रै पनि लक्ष्य प्राप्ती हुने संकेत र संभावना बजेटमा नदेखिएको टिप्पाणी गरेको छ ।
प्रवक्ता शर्माले भने “पहिलो पाईला टेक्दै गर्दा डगमगाएर टेक्यो भने दोश्रो पाईलाको असन्तुलन त अनुमान गर्न सकिहालिन्छ । गएको सालको आर्थिक बर्षको बजेटलाई पहिलो पाईला मान्ने हो भने, त्यही पहिलो पाईलाले छोडेको अलमल, अलपत्र योजना र पुरानै अधुरा सपनाहरुको भारी दोश्रो बर्षको बेजेटलाई बोकाईएको छ । र परिणाम पनि कपि पेष्ट ढंगले नै शैलीमा आउने छैन भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । ”
कांग्रेसले तलब वृद्धिलाई सितल मिठाईको संज्ञा दिएको छ । लोकप्रियता रोज्ने कि लोकहित खोज्ने भन्ने सन्र्दभमा सरकारले भिन्न ढंगले बजेटमा शक्तिशाली सरकारको क्षमता प्रस्तुत गर्न नसकेको टिप्पणी कांग्रेसले गरेको छ । कार्ययोजना, दृष्टिकोण, इच्छाशक्ति र संरचनागत सुधारका विषय विना नै आयश्रोत र क्षमताको वृद्धि नगरिकन बजेटको आकार बढाईएकाले त्यसले अपेक्षित परिणाम नदिने निष्कर्ष कांग्रेसले निकालेको छ । स्थिर सरकार भए पनि परिणामुखी लक्ष्यमा समर्पित गर्ने अवसर बाट सरकारले गुमाएको भन्दै बजेटले सम्मुन्नत अर्थतन्त्र तर्फ मुलुकलाई डोर्याउन नसक्ने दाबी कांग्रेसले गरेको छ । प्रशासनिक खर्चको आकार घटाउदै जाने, पूँजीगत बजेट बढाउदै जाने र खर्च गर्ने क्षमतालाई वृद्धि गर्दै लैजाने ढंगको बजेट सन्तुलनको प्रकृति अबलम्बन गर्न नसकेको तथा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सुझाएका विषयमा सरकार गम्भीर हुन नसकेको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ । विकास खर्चका लागि विदेशी र स्वदेशी ऋणको जोहो गर्नुपर्ने जोखिमपुर्ण अवस्थामा बजेट आएको उसको निष्कर्ष छ ।
गत बर्षको बजेटमा ल्याईएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावशुन्य भएको, उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ५ प्रतिशत व्याज अदनुदनामा ७ लाख सम्म ऋण उपलब्ध गराई व्यवसायी बनाउने भनिए पनि त्यसको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको कांग्रेसले दाबी गरेको छ । कांग्रेसले अघिल्लो बर्षका कार्यक्रम कार्यान्वयनको वस्तुगत समिक्षा गरि त्यसमा सुधार गर्ने कार्यक्रम बजेटमा नल्याईएको जनाएको छ । बजेट घोषणा गर्दै गर्दा सरकार स्वंमले मुल्यवृद्धिलाई स्वीकार गरेको ,शोधानान्तर घाटा न्युन गर्दै लैजान चुकेको , व्यापार घाटा न्युन गर्नु भन्दा आलुचिप्स र केराउमा केन्द्रीत भएको टिप्पणी कांग्रेले गरेको छ । कांग्रेसले विकास कार्यमा सांसदलाई समावेश गर्न नसकेको तथा संघियतालाई सफल बनाउने मनोविज्ञानमा बजेट केन्द्रीत हुन नसक्ने बताएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेसको छाया सरकारका अर्थमन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले कार्यान्वयन गर्ने तयारी विना मिठाई चटाउने शैलीमा सरकारले बजेट ल्याएको बताए । उनले भने “ सरकार मिठाई चटाउनेमा छ । विपि कोइराला र गिरिजाप्रसाद कोइराला नाम भनेपछि कांग्रेस पनि शान्त हुन्छ कि भन्ने चिन्ताले बोल्या हो । सरकारले नगर्नुपर्ने काम बजेटमा लेख्या छ भन्या होइन । गर्नुपर्ने काम लेख्या छ तर गुर्नपर्ने काम गर्न सक्ने क्षमता छैन । आखा चिम्लेर कहा कहा पुग्नुपर्ने हो भनेर सपना लेख्ने भन्या होइन बजेट भन्या । बजेट भन्या बलियो कार्यान्वयनको तागत त्यस किसिमको तयारीका साथ बजेट आउने हो । कार्यान्वयनको तयारी छैन । अनि गर्छु भन्दा त्यो बजेट हुन्न । त्यो त जसले पनि गर्न सक्छ । अर्थमन्त्री किन चाहियो ? सरकार किन चाहियो ? संसद किन चाहियो ? राजनीतिक पार्टी किन चाहियो ? बजेट आउने प्रक्रिया किन चाहियो ? अनि लेख्यो भन्ने वित्तिकै लेखेकै छ नभन्नु न । त्यो त मिठाई बाड्या कुरा हो । त्यो बजेट होइन । ”
पुर्वाधारमा लगानी बढे पनि कालोपत्रेकै आँकडा नै गलत भएको, गत बर्ष दशककै सबै भन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको भन्दै कांग्रेसले अघिल्लो बर्षका कमजोरीलाई सच्याएर शुसासनको क्षेत्रमा गम्भीर बन्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
