प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले संविधानको परिधिभित्र रहेर कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई सचेत गराएका छन । प्रतिनिधिसभाका सांसद जनार्दन शर्माले संविधानको स्पिरिट अनुसार कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई सचेत गराएका हुन् । शुक्रबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने कानुनी व्यवस्था पनि संविधानको मर्म विपरित हुन नहुने पनि स्पष्ट पारे ।
समितिका अर्का सदस्य तेजुलाल चौंधरीले तल्लो तहका जनतालाई पनि माथिल्लो तहको कर्मचारी बन्ने गरी कानुन बनाउन सरकारसँग माग गरे । उनले आरक्षणको नाममा खस आर्यलाई नै बल पु¥याउने गरी लोक सेवा आयोगको परीक्षा लिने कानुनी व्यवस्था गर्न नहुने पनि स्पष्ट पारे
समितिका सदस्यहरुले महिला भित्र पनि समावेशी समानुपातिक ढंगले सरकारी सेवामा प्रवेश हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । समितिका सदस्य अमनलाल मोदीले महिला भित्र पनि संविधानमा उल्लेख गरिएको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए । उनले थारु समुदायलाई राज्यले सरकारी सेवा प्रवेशमा समेत निषेध गर्न खोजेको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गरे ।
समितिका सदस्यहरुले खस–आर्यमा पनि गरिव समुदाय रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा पनि आरक्षणको व्यवस्था गरेर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराएका थिए ।
