५ जेठ, काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबारे राष्ट्रपतिका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएको वैशाख २१ गते जारी गरेको संवैधानिक परिषद्, काम कर्तव्य र कार्यविधिसम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरिकी थिइन् ।
सरकारले कानुन मिचेर अध्यादेश जारी गरेको भन्दै अधिवक्ता डाक्टर पुण्यप्रसाद खतिवडाले अध्यादेश कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरेर सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश मीरा खतिवडाको एकल इजलासले अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने आधार र प्रमाणसहित भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश हुने÷नहुने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि १७ गते अदालतमा उपस्थित हुन पनि निर्देशन दिएको छ ।
