जेष्ठ १४, २०७६
सांसदहरुले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभुति गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघले मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा मंगलबार गरेको अन्तरक्रियामा सहभागी सांसदहरुले प्रेससंग सम्बन्धीत निकायलाई स्वायक्तता प्रदान गरि प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभुति गर्ने गरि सरकारले कानुन बनाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । उनीहरुले संविधान, अन्तराष्ट्रिय मुल्य मान्यता र नेपाल पक्ष राष्ट्रभएका सन्धि, अभिसन्धीहरुलाई ध्यानमा राखेर ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाली काग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाल गौतमले संविधान र अन्तराष्ट्रिय मुल्य मान्यता विपरित सरकारले कलम चलाए वापत प्रेस जगतलाई दण्ड गर्ने नियतले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको टिप्पणी गरिन् । उनले प्रेस अधिकारलाई स्वीकार गर्ने प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुले अन्तराष्ट्रिय तहको मुल्य मान्यता तथा संविधानलाई आधार बनाएर ऐन निर्माण गर्नुपर्ने बताइन् । संविधानमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकमा राखिएकाले त्यसको प्रत्यााभुति सरकारले दिनुपर्ने तर्क उनको थियो ।
मिडिया काउन्सिलको संरचना, आफैले कानुन बनाउने आफैले नियमन गर्ने र दण्ड दिने जस्ता विषय समावेश भएकाले सैद्धान्तिक विचलनको रुपमा विधेयक आएको तर्क उनले गरिन् ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले संविधानमा व्यवस्था गरे बमोजिम सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभुति गर्नुपर्ने बताए । राज्य नियन्त्रित मिडिया काउन्सिलले स्वतन्त्र प्रेसको प्रत्याभुति गर्न नसक्ने भएकाले स्वायक्त निकायको रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
नेकपाका राष्ट्रियसभा सदस्य दिनानाथ शर्माले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्ने काम नगर्न प्रतिवद्धता जनाए ।
कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले संविधानको मर्म विपरित पुरै मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने ढंगले विधेयक आएको भन्दै आवश्यक संसोधन राखि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिन सांसदहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।प्रेसलाई अंकुश लगाउने गरि सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको विरोधमा आन्दोलनरत पत्रकार महासंघले मंगलबार सांसदहरुसंग अन्तरयक्रिया गरेको हो ।
