२० कात्तिक, काठमाडौं ।
‘कोरोनाको संक्रमणको आशंकामा परीक्षण र संक्रमितको उपचार नि:शुल्क गर्न नसकिने’ भन्दै यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै गरेको फैसला उल्ट्याउनुपर्ने माग राखी सरकारले दर्ता गरेको निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले त्यो फैसला पुनरावलोकन गर्न नपर्ने भनी आदेश गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सबै नागरिकको नि:शुल्क उपचारका लागि सरकार थप बाध्य हुनेछ ।
सर्वोच्चले १५ असोजमा पीसीआर टेस्ट र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश दिएको थियो । तर कोरोना संक्रमणको परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानुन सम्वत भएको जिकिर गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो ।
