१६ मंसिर, म्याग्दी ।
म्याग्दीका १२ वटा सडक र मोटरेबल पुल आयोजना अलपत्र परेका छन् ।
निर्धारित समयभित्र सम्पन्न नभएका र अपेक्षाकृत भौतिक प्रगति नभएका आयोजनाको ठेक्का सम्झौता रकम रु चार अर्ब छ । लागत अनुमानभन्दा धेरै प्रतिशत घटेर ठेक्का लिएका निर्माण कम्पनीले समयमै काम नसकेपछि अलपत्र परेका हुन् ।
लागत अनुमानभन्दा धेरै प्रतिशत घटेर ठेक्का लिएका निर्माण कम्पनीले समयमै काम नसक्दा ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा अवरोध तथा नागरिकलाई सास्ती भएको मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले बताए ।
विसं २०७४ असारमा रु दुई अर्ब ५० करोडमा ठेक्का सम्झौता भई २०७६ असारमा सकिनुपर्ने बेनी–जोमसोम सडक आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत, २०७६ माघमा सकिनुपर्ने रु ४५ करोड ५३ लाखमा सम्झौता भएको बेनी–दरवाङ सडक आयोजनाको ५१ प्रतिशत र २०७७ जेठमा सकिनुपर्ने रु २७ करोड ९१ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको पोखरेबगर–चित्रे सडक आयोजनाको भौतिक प्रगति ३८ प्रतिशत छ ।
रत्नेचौर–बेनी र बेनी–बरङ्जा सडक पनि समयमै पूरा हुनसकेको छैन । एक चरणको कालोपत्र भएको ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको रत्नेचौर–बेनी सडक गत बर्खाको पहिरोले छियाछिया बनाएकाले पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने भएको छ ।
बेनी–बरङ्जा सडक कालोपत्रको म्याद चैतसम्म छ । विसं २०७६ जेठमा रु २२ करोड ५७ लाखमा बिरुवा–क्याराभान जेभीले ठेक्का लिएको बेनी–दरवाङ सडकको दोस्रो प्याकेजको सडक कालोपत्र गर्ने आयोजनाको म्याद २०७८ जेठसम्म भए पनि हालसम्मको प्रगति ३५ प्रतिशत छ ।
पैँतालीस प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको २०७६ जेठमै रु १८ करोड ४१ लाखमा एपेक्स–खड्का कृष्ण जेभीले ठेक्का लिएको गलेश्वर–पिप्ले–भगवती–बेगखोला सडकको म्याद पनि २०७८ जेठसम्म हो ।
विसं २०७६ साउनमा सकिनुपर्ने गौरी–पार्वती–रुपल जेभीले २०७५ असारमा रु चार करोड ३२ लाखमा ठेक्का लिएको बेनी–गलेश्वर सडकको प्रगति ६७ प्रतिशत छ । गलत डिजाइनका कारण पोखरेबगर–पाउद्वार सडकको घारखोलामा १० महिनाअघि ठेक्का सम्झौता भएको मोटरेबल पुल निर्माण शुरु भएको छैन ।
बेनी–जोमसोम सडकअन्तर्गत गत चैतमै सकिनुपर्ने गलेश्वरको राहुघाट खोलामा निर्माणाधीन मोटरेबल पुलको भौतिक प्रगति पनि ५० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । दरवाङ–धारापानी सडकको फेदीस्थित दाङखोलामा मोटरेबल पुल बनाउन ठेक्का सम्झौता भएको १६ महिना पुगे पनि डिजाइन र जलविद्युत् आयोजनासँगको विवादले कार्यान्वयन भएको छैन ।
कमजोर भूबनोट भएको म्याग्दीमा सञ्चालित अधिकांश सडक आयोजना सङ्घबाट प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरित हुन् । कार्यालयमा दरबन्दीअनुसारका प्राविधिक जनशक्तिको कमी, भौगोलिक कठिनाइका अतिरिक्त ठेकेदारले पर्याप्त मजदुर र उपकरण परिचालन गर्न नसक्दा विकास आयोजना प्रभावित भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख नवराज पौडेलले बताए।
“सङ्घबाट रुग्ण अवस्थाका आयोजना हस्तान्तरण भएकाले त्यसलाई लयमा फर्काउन समस्या भएको छ”, उनले भने, “प्रतिकूल भूगोल र जनशक्तिको अभावले पनि कामलाई प्रभावित बनाएको छ ।”
परामर्शदार्ताले कतिपय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नै हचुवाको भरमा बनाएको, सरकारले पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्न नसकेको, समुदायस्तरमा हुने विवादका कारण काम गर्न नसकिएको निर्माण व्यवसायी सङ्घ म्याग्दीका अध्यक्ष नारायण जिसीले बताए।
काम नगर्ने ठेकेदारले कोरोनाको महामारीलाई पनि बहाना बनाएका छन् । अलपत्र आयोजनालाई गति दिन स्थानीय तह, प्रशासन र जिल्ला समन्वय समितिले पहल गरे पनि सम्बद्ध आयोजना तथा व्यवसायीले बेवास्ता गरेका छन् ।
ढिलासुस्तीले थलिएका म्याग्दीका विकास आयोजनालाई गति दिन पर्याप्त बजेट, जनशक्तिको व्यवस्थाका साथै काम नियमित अनुगमन, निगरानी र ताकेता गर्न थालिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर कटुवालले बताए।(रासस)
