२४ मंसिर, काठमाडाैँ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भष्ट्राचार हुनै नदिनु सरकारको प्राथमिकता भएको बताएका छन् । भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसकाे अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले कोभिड–१९ को महामारीलाई पारित गरी यसको असर न्यूनीकरण गर्दै सामान्य लयमा फर्किन स्वच्छ, सुशासनयुक्त आचरण व्यवहार काम गर्नैपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘‘ठूलो वा सानो मात्राको वा ठूलो वा सानो पदको वा जोसुकैले भ्रष्टाचार गरे पनि त्यो अपराध नै हो र क्षम्य हुन सक्दैन । यसमा सरकार प्रस्ट छ । कुनै एक सूचकका आधारमा मात्रै भ्रष्टाचार घटेको वा बढेको निष्कर्षमा पुग्न पनि सकिँदैन, यसको बहुपक्षीय र सूक्ष्म अध्ययन गरिनु जरुरी हुन्छ ।’’
नेपालमा विगत दुई वर्षमा सुशासन कायम गर्न राम्रा प्रयास र अभ्यासको थालनी गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति धेरैै हदसम्म ओरालो लागेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा भनिएको छ, ‘‘भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्दछ, उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदमा रहेका पदाधिकारी विरुद्ध पनि यस वर्ष मुद्दा चलेका छन्, भ्रष्टाचार विरुद्धको हाम्रो शून्य सहनशीलतालाई यसले प्रमाणित गर्दछ ।’’
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारी, निजी, गैरसरकारी, सामुदायिक तथा सञ्चार क्षेत्र लगायत सबैको सहयोग र सहकार्य आवश्यक पर्दछ भन्दै प्रधानमन्त्रीले हाम्रा सामाजिक मूल्य, मान्यता, संस्कार र व्यवहारमा परिवर्तन गर्नु पनि आवश्यक रहेको चर्चा पनि गर्नुभएको छ । यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त डा. गणेशराज जोशी र आयुक्त डा. सावित्री थापा गुरुङले संयुक्त रूपमा दिएकाे सन्देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने महìवपूर्ण र संवेदनशील कार्यमा थप ऊर्जा र क्रियाशील भएर लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
आयोगले ‘भ्रष्टाचार मुक्त र सदाचारयुक्त समाज निर्माण’ गर्ने नयाँ रणनीति अगाडि सारेको छ । सन्देशमा भनिएको छ, ‘‘आयोगले भ्रष्टाचार हुनै नदिने, भ्रष्टाचार विरुद्धको आफ्नो काम कारबाहीका आधारमा भ्रष्टाचारको निरोधका लागि सुझाव दिने, भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना बढाउने र भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रमाण तथा तथ्यमा आधारित अनुसन्धान गर्नसक्ने दक्ष जनशक्ति विकास गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेको छ ।’’ यसैबीच राष्ट्रसङ्घले कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्न सबै दत्तचित्त भएर लाग्न आह्वान गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा आज डिसेम्बर ९ का दिन विश्वभर ‘सदाचारका साथ पुनरुत्थान’ भन्ने मूल सन्देशका साथ भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइँदैछ । राष्ट्रसङ्घको महासभाले भ्रष्टाचार विरुद्ध संयुक्त रूपमा लड्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि सन् २००३ मा पारित ग¥यो । सन् २००५ देखि लागू भएको यस महासन्धिलाई नेपालले अनुमोदन पनि गरिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा दिएको शुभकामना सन्देश :
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवस, डिसेम्बर ९ का अवसरमा सर्वप्रथम म सुशासनको प्रत्याभूतिसहित भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्ने दिशामा आआफ्नो स्थानबाट जागरुक भूमिका निर्वाह गर्न हामी सबैलाई यस दिवसले थप प्रेरणा मिलोस् भनी शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
भ्रष्टाचारलाई विश्वव्यापी रुपमा दण्डनीय अपराध बनाउने मूल उद्देश्यका साथ सन् २००३ मा पारित महासन्धिको नेपाल फरवरी २०११ देखि नै पक्ष राष्ट्र बनिसकेको छ । भ्रष्टाचारका विरुद्धमा विश्वव्यापी जनचेतना अभिबृद्धि गर्न हरेक वर्ष आजको दिनलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ । हामीले हरेक बर्ष विशेष कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउने गरेकोमा यस बर्ष कोभिड–१९ को महामारीका कारण भर्चुअल माध्यमबाट यहाँहरुसमक्ष उपस्थित हुनुपरेको छ ।
महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेपछि यसको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सोही कार्ययोजना कार्यान्वयनको दोस्रो आवधिक समकक्षी पुनरावलोकनको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्बद्ध निकायमा प्रतिवेदन पेश भइसकेको छ ।
भ्रष्टाचार आर्थिक अपराध मात्र होइन, यसले सामाजिक मूल्य मान्यताहरु उपर सिधा प्रहार गर्दछ । प्रजातान्त्रिक संस्थाहरुलाई ध्वस्त पार्छ । राजनीतिक स्थायित्व हुन दिदैन, विकासको गतिलाई अवरोध गर्छ र अन्ततोगत्वा राजनीतिक प्रणालीमा नै प्रहार गर्छ । यति मात्र होइन, पछिल्ला दिनहरुमा भ्रष्टाचारजन्य सम्पत्ति विदेशमा पु¥याउने, त्यसलाई अपराधजन्य कार्यहरुमा लगानी गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुव्यवस्था उपर नै आक्रमण गर्ने जोखिमसमेत देखिएको छ ।
वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण नगरेसम्म ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल हुनसक्दैन भन्ने कुरामा स्पष्ट छ । त्यसैले नेपाल सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै किसिमका नीतिगत, कानूनी र संस्थागत प्रबन्ध गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहिआएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनी र संस्थागत संरचना सुदृढ गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकहरु संघीय संसदमा गतवर्ष नै पेश भई विचाराधीन रहेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनसम्बन्धी विधेयकमा सार्वजनिक खरिदमा हुनसक्ने अनियमितता वा ढिलाइसम्बन्धी कार्यलाई पनि भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याउने, विदेशमा लगेर राखेको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा रहेको सर्वसाधारणको पूँजी प्रयोग गर्ने निजी क्षेत्रलाई समेत समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यो विधेयक पारित भएपछि मात्र महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि नेपालको कानूनी व्यवस्था पूर्ण हुनेछ ।
सेवाप्रवाहमा हुनसक्ने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सेवा प्रवाहलाई अनलाइन प्रणालीमा लगिएको छ । मालपोत, यातायात, राजस्व संकलन, स्थानीय तहबाट हुने सिफारिश लगायतका कामलाई अनलाइन प्रणालीद्वारा सञ्चालन गर्न प्रारम्भ गरिएको छ । सरकारी खर्चमा मितव्ययितासम्बन्धी मापदण्ड लागू गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पछिल्ला दिनहरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रशंसनीय कामहरु भएका छन् । आयोगले गत वर्ष आफ्नो इतिहासमै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका केसहरुमा मुद्दा दायर गरेको छ । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय तह सेवा प्रवाहका महत्वपूर्ण केन्द्र बनेका छन् । सार्वजनिक खर्चको ठूलो हिस्सा अब प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि हुन्छ । त्यसैले आयोगको भूमिका अझै थपिएको छ । यसैक्रममा आयोगले स्थानीय तहमा हुनसक्ने भ्रष्ट्राचार रोकथाम गर्न ६१ बुँदे निर्देशिका जारी गरेको छ । भ्रष्टाचारमा सजाय गर्नुभन्दा स्रोतमै नियन्त्रण गर्नु बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यस दिशामा चालिएको यो महत्वपूर्ण कदम हो । नेपाल सरकारले आयोगको काममा कुनै पनि किसिमले हस्तक्षेप गरेको छैन र गर्दैन । आयोगलाई आवश्यक स्रोत र साधन उपलब्ध भएको नै छ । नेपाल सरकार आयोगको काममा प्रभावकारिता अभिबृद्धि गर्न आवश्यक सहयोग गर्न तत्पर छ । राजश्व अनुसन्धान विभागले पनि बितेका तीनवर्षमा तीस वर्षमा दायर गरिएकाभन्दा बढी राजस्व छलीका मुद्दा दायर गरेको दृष्टान्त यहाँ उल्लेखनीय छ ।
दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
मैले प्रधानमन्त्री भएदेखि नै “म भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टचार गर्न पनि दिन्न“ भन्ने संकल्पलाई दृढताकासाथ लागू गरेको छु । तर हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि भ्रष्टाचार एक बहुआयामिक विषय हो । भ्रष्टाचार एक जना प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा कुनै एउटा निकायको प्रयासले मात्रै नियन्त्रण गर्न सम्भव हुदैन । भ्रष्टाचारलाई सामाजिक रुपमा नै निन्दा र भ्रत्र्सना गर्नु जरुरी हुन्छ । वर्तमान अवस्थामा निजी क्षेत्रले पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । त्यसैले म यस अवसरमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आम जनसमुदायसँग समेत सहकार्यका निमित्त अपिल गर्दछु ।
दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
नेपाल सरकार भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न नागरिक समाज र सञ्चार जगतबाट गरिने खबरदारीलाई सदैव स्वागत गर्दछ । तर सबै कुरामा भ्रष्टाचार नै देख्ने नकारात्मक किसिमका टिप्पणीहरुले सार्वजनिक पदाधिकारीहरु काम गर्नबाट हतोत्साही हुन्छन् । यस्ता कुरामा कसैले पनि राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्ने उद्देश्य राख्नुहुँदैन । नेपालले बितेका बर्षहरुमा सुशासन, कानूनी राज र व्यवसायजन्य वातावरणका सूचकांकहरुमा उल्लेख्य सुधार गरेको छ । यी कुराहरुको प्रशंसा गर्दै थप सुधारका लागि रचनात्मक सहयोग हुनुको सट्टा नकारात्मक छवि मात्रै प्रस्तुत गर्ने केही संस्थाकै नाममा भएका राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित प्रचारहरुबाट सरकार विचलित भने हुने छैन । आम दिदी बहिनी दाजुभाइहरुलाई पनि त्यसबाट भ्रमित र विचलित नहुन आव्हान गर्दछु ।
दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
हामी अहिले आधुनिक मानव इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य संकटको रुपमा आएको कोभिड–१९ को महामारीसँग लडिरहेका छौं । अनुभवशून्यताको अवस्थाबाट यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका काम शुरु गरेकोमा अहिले हामी यसलाई नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान नदिने गरी आवश्यक सबै पूर्वाधारयुक्त अवस्थामा आइपुगेका छौं । यस्ता विपद् वा संकटको समयमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको जोखिम पनि त्यत्तिकै हुन्छ भन्ने कुरामा मेरो नेतृत्वको सरकार सचेत छ ।
मैले पटकपटक यस काममा हुने कुनै पनि किसिमको अनियमितता र भ्रष्टाचार अक्षम्य हुने कुरा स्पष्ट गरेको छु । अन्त्यमा, भ्रष्टाचार विरुद्धको यस अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको उपलक्ष्यमा कोभिड–१९ को महामारीबाट जोगिदैं सबैजना स्वस्थ रहौं, भ्रष्टाचारविरुद्ध सदाचारको प्रवद्र्धन गर्न सकौं । सबैलाई यही प्रेरणा मिलोस् ।
धन्यवाद ।
