१ पुष, काठमाडौँ।
मंगलबार राष्ट्रपतिले जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेस गरिएको छ ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बुधबार सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् । सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ मार्फत संवैधानिक परिषद्मा ३ जना मात्रै उपस्थित भए बैठक सञ्चालन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नयाँ अध्यादेशमा अध्यक्षसहित तत्काल बहालमध्ये बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने उल्लेख छ । यसो हुँदा ३ जना सदस्य भए पनि बैठक बस्न सक्छ किनभने हाल ५ जना सदस्य मात्रै पदमा बहाल छन् ।
बैठकमा पेस भएको विषयमा सर्वसम्मत निर्णय हुने उल्लेख छ । पहिलो बैठकमा निर्णय नभए तत्काल बहाल सदस्यको बहुमत सदस्यका आधारमा निर्णय हुने भन्ने उल्लेख छ ।
यसो हुँदा ३ सदस्यहरूले निर्णय गर्न सक्नेछन् । अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार, अब सभामुख र प्रमुख विपक्षी दलको नेता अनुपस्थित भए पनि बैठक बस्नेछ भने तीन जनाको सहमति भएमा निर्णय हुनेछ ।
राष्ट्रपतिले मंगलबार जारी गरेको उक्त अध्यादेशप्रति सत्तारूढ नेकपाकै नेताहरु, अन्य राजनीतिक दल र संविधानविद्हरूले नै विरोध जनाएका छन् ।
