१० पौष, काठमाडौं । सरकारले भारतले निर्माण गरिरहेको कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सकेसम्म छिटो ल्याउन कूटनीतिक पहल अगाडि बढाएको छ ।
भारतमा अहिले अन्तिम चरणमा रहेका खोपले त्यहाँ आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति पाउनासाथ नेपालमा पनि ल्याउने सरकारी योजना छ ।
यसका लागि नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले पहल गरिरहेको राजदूत नीलाम्बर आचार्यले बताएका छन् ।
अन्य मुलुकहरुबाट पनि सरकारले खोप ल्याउने तयारी गरे पनि अहिलेलाई भारतमा निर्माण हुने खोपलाई नै उच्च प्राथमिकता दिइएको सरकारी अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र वृद्धवृद्धाहरुलाई पुग्नेगरी खोप ल्याउने सरकारी योजना छ ।
नेपालबाट एकदमै नजिक भएको, त्यहाँ निर्माण हुने खोपको तापक्रम पनि मिल्ने र खरिद प्रक्रिया पनि सहज भएकाले सरकारले भारतमा निर्माण भएका खोपलाई प्राथमिकता दिन थालेको हो ।
त्यसैगरी मूल्यको हिसाबले पनि भारतका निर्वाचन भएका खोप अन्य मुलुकसँगको तुलनामा सस्तो पर्ने सरकारी अधिकारहरुको भनाइ छ । भारतमा दुई कम्पनी सेरम र बायोटेकले खोप उत्पादन गरिरहेका छन् ।
सेरमले दुई हप्ता अगाडि आपतकालीन प्रयोगका लागि भारतीय सरकारसँग अनुमति मागेको छ । तर, भारत सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय गरेको छैन ।
सो कम्पनीले निर्माण गर्ने खोप ८ डिग्री सेल्सियसमा भण्डारण गर्न सकिने र वितरण पनि सहज हुने बताइएको छ ।
त्यसैगरी भारतको हैदरावादमा अवस्थित भारत बायोटेक कम्पनीले पनि आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिन आग्रह गरेको छ । इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्चसँगको सहकार्यमा निर्माण गर्न लागिएको सो खोप प्रयोगलाई लागि दुई दिन अगाडि अनुमति माग्दै निवदेन दिइएको हो ।
दुई हप्ता अगाडि पनि सो कम्पनीले अनुमतिका लागि ड्रग कन्ट्रोलर जनरल इन्डियासँग अनुमति मागेको थियो । तर, सरकारले कुनै पनि निर्णय गरेन ।
भारतका लागि नेपाली राजदूत आचार्यले भारतमा आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति पाउने वित्तिकै नेपालमा पनि ल्याउनका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘हामीले खोप उत्पादन कम्पनी र भारत सरकारसँग निरन्तर कुराकानी गरिरहेका छौं,’ उनले दुवै कम्पनी र भारत सरकारका तर्फबाट सकरात्मक जवाफ पाएको बताए ।
सरकारले ७२ प्रतिशत जनसंख्यालाई कोभिड–१९ को खोप लगाउने तयारी गरेको छ । २८ प्रतिशत जनसंख्या १५ वर्ष मुनिको भएकाले उनीहरुलाई भ्याक्सिन आवश्यक नपर्ने सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
कोभ्याक्सले २० प्रतिशत खोप प्रदान गर्ने भएकाले बाँकी ५२ प्रतिशत खोप सरकारले किन्ने तयारी गरेको छ ।
