१० कार्तिक , काठमाण्डौ ।
श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोमा नेपाल सरकारले खरिद गरेको जग्गाको संरक्षणका लागि अघि बढाइएको काम पुनः विवादमा परेको छ। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा पर्खाल निर्माण गर्ने तयारी भइरहेका बेला केही व्यक्तिले उक्त जमिन आफ्नो भएको दाबी गरेपछि काम रोकिएको हो।
विवादमा श्रीलंकाली प्रहरीसमेत संलग्न भएको छ भने जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी कागजातको अध्ययन र अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित स्रोतका अनुसार, करिब दुई साताअघि कोलम्बोको राजगिरियास्थित नेपाली जग्गामा सरसफाइ तथा पर्खाल निर्माणको तयारी भइरहेका बेला केही व्यक्ति त्यहाँ पुगेर विरोधमा उत्रिएका थिए।
उनीहरूले जग्गामाथि आफ्नो अधिकार रहेको दाबी गर्दै नेपाली दूतावासका प्रतिनिधिलाई काम अघि बढाउन अवरोध गरेका थिए। त्यसपछि तत्कालका लागि पर्खाल निर्माणको प्रक्रिया स्थगित गरिएको हो। नेपाल सरकारले उक्त जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको दाबी गर्दै आएको छ।
जग्गा संरक्षण गर्ने उद्देश्यले पर्खाल लगाउने तयारी गरिएको भए पनि स्थानीय व्यक्तिहरूको दाबी र त्यसपछि उत्पन्न विवादले काम अघि बढ्न सकेको छैन। जग्गाको स्वामित्वलाई लिएर विवाद बढेपछि दुवै पक्ष प्रहरीसमक्ष पुगेका थिए। त्यसपछि श्रीलंकाली प्रहरीले नेपाली दूतावासका प्रतिनिधि र जग्गामा दाबी गर्ने व्यक्तिहरूलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो।
छलफलका क्रममा प्रहरीले दुवै पक्षसँग जग्गासम्बन्धी प्रमाण तथा कागजात मागेको थियो। नेपाली पक्षले आफ्नो स्वामित्व पुष्टि गर्ने आवश्यक कागजात प्रहरीलाई बुझाइसकेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।प्रहरीले विवादको निरूपण नभएसम्म दुवै पक्षलाई उक्त जग्गामा प्रवेश नगर्न र कुनै पनि नयाँ निर्माण कार्य अघि नबढाउन निर्देशन दिएको बताइएको छ।
घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको र स्वामित्वसम्बन्धी विषय टुंगोमा नपुगेसम्म निर्माण कार्य अघि बढाउन कठिनाइ देखिएको छ। नेपाल सरकारले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा संरक्षण गर्न पहल गरिरहेका बेला फेरि अवरोध उत्पन्न भएपछि लामो समयदेखि विवादमा रहेको यो प्रकरण थप पेचिलो बनेको छ।
जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी कागजात र विगतमा भएका कारोबारको वैधता नै अहिलेको विवादको मुख्य विषय बनेका छन्। कोलम्बोमा रहेको नेपाली जग्गाको विवाद नयाँ होइन। नेपाल सरकारले दूतावास भवन र राजदूतको आवास निर्माण गर्ने उद्देश्यले खरिद गरेको कुल डेढ एकड जग्गामध्ये एक एकड जमिन नेपाललाई जानकारी नै नदिई दुईपटक बिक्री गरिएको विवरण यसअघि सार्वजनिक भएको थियो।
परराष्ट्र मन्त्रालयले संसद्लाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको एक हिस्सा सन् १९९० र सन् १९९४ मा छुट्टाछुट्टै व्यक्तिलाई बिक्री गरिएको थियो।अभिलेखअनुसार, पहिलोपटक सन् १९९० सेप्टेम्बर १६ मा डिड नम्बर १७९२ मार्फत एक एकड जग्गा आई.ए.भी. डामियानेलाई एक लाख अमेरिकी डलरमा बिक्री गरिएको थियो।
त्यसको करिब चार वर्षपछि सन् १९९४ मे ९ मा डिड नम्बर २२२५ मार्फत सोही जग्गा डब्लु.डब्लु.एल. बेनाडिकका नाममा एक लाख २० हजार अमेरिकी डलरमा कारोबार गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।यी दुवै कारोबार नेपाल सरकारलाई जानकारी नदिई तत्कालीन श्रीलंकाका लागि नेपाली अवैतनिक महावाणिज्यदूत अल्बर्ट एडिरिसिङ्घेले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको बताइएको छ।
जग्गा बिक्री गर्ने भनिएका एडिरिसिङ्घेको निधन भइसकेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले संसद्लाई उपलब्ध गराएको विवरणमा उक्त जग्गा बिक्री गर्न एडिरिसिङ्घेलाई नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा अख्तियारी दिएको प्रमाण नदेखिएको उल्लेख छ। यसले जग्गा कसरी अर्को व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन पुग्यो भन्ने विषयलाई थप महत्त्वपूर्ण बनाएको छ।
नेपालले कोलम्बोमा दूतावासका लागि जग्गा खरिद गरेको केही समयमै त्यसको एक हिस्सा बिक्री भएको देखिए पनि सरकार लामो समयसम्म यसबारे अनभिज्ञ रहेको थियो। जग्गा कारोबार भएको करिब ३५ वर्षपछि मात्र नेपाल सरकारले आफ्नो स्वामित्वको जमिन अरूका नाममा गएको जानकारी पाएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।नेपाल सरकारले सन् १९८९ मे १८ मा नेपाली दूतावासको नाममा कोलम्बोमा डेढ एकड जग्गा खरिद गरेको थियो।
उक्त जग्गा दूतावास भवन तथा राजदूतको आवास निर्माणका लागि प्रयोग गर्ने योजना थियो। तर खरिद भएको १६ महिना नबित्दै एक एकड जग्गा पहिलोपटक बिक्री भएको देखिन्छ। त्यसको चार वर्षपछि सोही जग्गा पुनः अर्को व्यक्तिलाई बिक्री गरिएको अभिलेखमा उल्लेख छ।
यसरी सरकारी स्वामित्वको जमिनमा भएको कारोबारबारे लामो समयसम्म जानकारी नहुँदा जग्गाको संरक्षण र स्वामित्व कायम गर्ने विषय जटिल बनेको हो। पछि जग्गाको वास्तविक अवस्था पत्ता लागेपछि नेपालले श्रीलंकाका सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
जग्गा बिक्री भएको विषय सार्वजनिक भएपछि नेपाल सरकारले त्यसको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। श्रीलंकाका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत डा. पूर्णबहादुर नेपालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो। समितिले अनुसन्धान गरी तयार पारेको प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाएको थियो।
उक्त प्रतिवेदनमा तत्कालीन अवैतनिक महावाणिज्यदूत एडिरिसिङ्घेले नेपाल सरकारलाई जानकारी नदिई जग्गा व्यक्तिका नाममा बिक्री गरेको उल्लेख रहेको बताइएको छ। साथै, नेपाली दूतावासको जग्गा बिक्री गर्ने अधिकार उनलाई नेपाल सरकारले दिएको देखिने प्रमाण नभेटिएको विवरण पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको थियो।
समितिको प्रतिवेदनका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले जग्गासम्बन्धी विवरण प्रतिनिधिसभालाई उपलब्ध गराएको थियो। यसले सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख व्यवस्थापन, विदेशमा रहेको नेपालको सम्पत्तिको संरक्षण र विगतका कारोबारको वैधतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
कोलम्बोस्थित नेपाली दूतावासले सन् २०२५ जुन ५ मा जग्गामा तारबार लगाउने क्रममा एक एकड जमिन अन्य व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको जानकारी पाएको विवरणमा उल्लेख छ। त्यसको भोलिपल्ट, जुन ६ मा नेपालले श्रीलंकाको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यस विषयमा औपचारिक जानकारी गराएको थियो ।
सोही दिन जग्गाको अभिलेखसँग सम्बन्धित कागजात प्राप्त गर्न त्यहाँको भूमि रजिस्ट्रार कार्यालयमा पनि पहल गरिएको थियो। सन् २०२५ जुन ९ मा नेपाली पक्षले कथित रूपमा नक्कली कागजात अर्थात् ‘फज्र्ड डिड्स’ र स्वामित्वसम्बन्धी अभिलेख ‘टाइटल एक्स्ट्र्याक्ट’ का विषयमा श्रीलंकाको परराष्ट्र मन्त्रालय तथा सम्बन्धित शिष्टाचार अधिकारीलाई जानकारी गराउँदै आवश्यक संरक्षणका लागि अनुरोध गरेको थियो।
त्यसपछि सन् २०२५ अगस्ट १९ मा कोलम्बोस्थित नेपाली दूतावासका उपप्रमुख, श्रीलंकाका अनुसन्धान अधिकारी र प्रहरी सम्मिलित टोलीले विवादित जग्गाको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो। यस क्रममा जग्गाको भौतिक अवस्था र त्यससम्बन्धी विवरणको अध्ययन गरिएको थियो।
सन् २०२६ जनवरी २७ मा श्रीलंकाका सम्बन्धित अधिकारीहरूले नेपाल सरकारको नाममा रहेको डेढ एकड जग्गामा पर्खाल लगाएर आफ्नो स्वामित्व कायम राख्न नेपाली दूतावासलाई सुझाव दिएका थिए। जग्गा संरक्षणका लागि पर्खाल निर्माण गर्न आवश्यक रकमसमेत दूतावासमा पठाइसकिएको विवरणमा उल्लेख छ। तर अहिले स्थानीय व्यक्तिहरूले दाबी गरेपछि निर्माण कार्य फेरि रोकिएको छ।
