विराटनगर: सत्तारूढ नेकपाका दाहाल–नेपाल समूहले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध आइतबार प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । अविश्वासको प्रस्ताव सामना गरेर अघि बढ्ने मुख्यमन्त्री राईले बताएका छन् ।
निवर्तमान आर्थिक, मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको नेतृत्वमा ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रदेशसभामा बिहान १०ः४३ बजे अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीका लागि प्रदेशसभा सदस्य भीम आचार्यलाई प्रस्ताव गरेको छ । उनको प्रस्तावकमा आङ्बो र समर्थकमा लछुमन तिवारी छन् । आचार्य पार्टीको संसदीय दलका नेताको निर्वाचनमा मुख्यमन्त्री राईसग दुई मतले पराजित भएका थिए । आचार्यले २४ मत ल्याएर पराजय बेहोरेका थिए भने मुख्यमन्त्री राई २६ मत ल्याएर विजय भएका थिए । १ मत बदर भएको थियो ।
उनीहरूले सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीलाई पनि अविश्वासको प्रस्ताव बुझाए । आङ्बोले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा पारित गराउन आपूmहरूसग बहुमत प्रदेशसभा सदस्य रहेको दाबी गरे । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले मन्त्री पदबाट हटाएर तर्साउन थालेकाले तत्काल प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हौं,’ उनले भने, ‘पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका धेरै प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर हुन अहिले बाकी नै छ ।’
प्रदेशसभा सदस्य बलबहादुर साम्सोहाङ, राजकुमार ओझा, तेजमान कन्दङबा, पदमकुमारी गुरुङ, राजन राई, गुलेफुन खातुन र कृष्णकुमारी राईको हस्ताक्षर हुन बाकी रहेको दाहाल–नेपाल समूहका प्रदेशसभा सदस्यहरूको भनाइ छ । उनले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउन अन्य दलका प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक नपर्ने दाबी गरे ।
‘मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट पारित गराउन अन्य दल आवश्यक पर्दैन । हामीसंग नेकपाकै बहुमत प्रदेशसभा सदस्य छन्,’ उनले भने, ‘तर संविधानमाथि अतिक्रमण भएको विद्यमान अवस्थामा समान दृष्टिकोण राख्ने अन्य दलहरूस“गै सहकार्य गरेर प्रदेशसभामा अघि बढ्छौं ।’
मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकार प्रदेशसभामा अल्पमतमा परेको छ । दाहाल–नेपाल र ओली पक्षधर मुख्यमन्त्री राई दुवैले बहुमत प्रदेशसभा सदस्य आआप्ना पक्षमा ल्याउन तानातान गरिरहेका छन् । प्रदेश १ सभामा रहेका ९३ सदस्यमा नेकपाका ६७, कांग्रेसको २१, जनता समाजवादी पार्टीको ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको १÷१ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । नेकपाका ६७ मध्ये पूर्वएमालेका ५१ र पूर्वमाओवादीका १६ प्रदेशसभा सदस्य हुन् । मुख्यमन्त्री राईको सरकार ढालेर नया“ सरकार गठनका लागि ४७ जना प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक हुन्छ ।
सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे, राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री विजय विश्वासले आइतबार बिहान राजीनामा दिएका छन् । सामाजिक विकासमन्त्रीको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई दिइएको छ । मुख्यमन्त्री राईले शनिबार सा“झ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई पदमुक्त गरेका थिए । उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी राई आफैंले लिएको छ ।
अविश्वासको प्रस्ताव आरामले सामना गर्छु: मुख्यमन्त्री राई
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अविश्वासको प्रस्ताव आरामले सामना गर्ने बताएका छन् । ‘यो अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सरकारले काम नगरेर, नराम्रो काम गरेकाले वा असफल भएर नभई सुनियोजित, बनिबनाउ र एउटा खास ठाउ“बाट निर्देशित तथा प्रेरित भएर दत्ता गरिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशहरूमा अस्थिरता ल्याउन र संघीयता स्थापित हुन नदिन सुनियोजित तरिकाले ल्याइएको अविश्वासको प्रस्तावको सामना आरामले गर्छु ।’
प्रदेशसभामा विवेक भएका प्रदेशसभा सदस्यहरू रहेकाले यो सुनियोजित तरिकाले ल्याइएको अविश्वास प्रस्तावलाई सुविधाजनक बहुमतका साथ प्रदेशसभामा समाना गर्ने राईको भनाइ थियो ।
‘प्रदेशसभालाई विघटन र तहसनहस गर्ने चाहना सफल हुन दिन्न,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूस“ग छलफल गरेर सहमति बन्छ, बहुमतका साथ अघि बढ्छौं र अविश्वासको प्रस्ताव असफल गर्छौं ।’
दलभित्रको अविश्वासको प्रस्तावको केही अर्थ नरहने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार रहने उनले दाबी गरे । ‘अब बिस्तारै मन्त्रिमण्डल बिस्तार गर्छौं,’ उनले भने, ‘सरकारी सुविधा प्रयोग गरेर आफ्नै सरकारको मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाएकाले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई बर्खास्त गर्नुप(यो ।’
‘संघीयता र संविधान कार्यान्व्यन हुन नदिने र पुनः देशलाई द्वन्द्व र अशान्तिमा धकेल्ने चाहना राख्नेहरूले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै पार्टीबाट घेराबन्दी गरेर काम गर्न नदिएको परिणाम अहिले मुलुकमा देखिएको छ,’ उनले भने, ‘बन्द कोठामा घेराबन्दी गरेर गरिएको लेनदेनको प्रयासविरुद्ध प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशका लागि अघि बढेको सही विकल्प हो ।’, यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
