काठमाडौँ: निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १६ गते १८ वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकलाई मतदाता नामावलीमा समेट्न आन्तरिक गृहकार्य अगाडि बढाएको छ । आयोगले २०७८ वैशाख १७ र २७ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि युवा मतदाताको सहभागिता बढोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो गृहकार्य अगाडि बढाएको हो ।
आयोगले यसअघि निर्वाचनको मिति घोषणा भएकै दिनलाई आधार मानेर सो दिनसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका र फोटोसहित विवरण टिपाएका नेपाली नागरिकलाई मतदाता नामावलीमा समावेश गर्दै आएको थियो । यस पटक भने वैशाख १६ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका र फोटोसहितको विवरण आयोगका जिल्लास्थित कार्यालयहरूमा समावेश गराइसकेका नागरिकले मात्रै मतदाता हुन पाउने छन् ।
उमेर १६ वर्ष पुगेपछि नेपाली नागरिकता बनाउन पाउने र नागरिकता बनाउँदा नै मतदाता हुनका लागि फोटोसहितको विवरण समावेश गराएका नागरिक १८ वर्ष पुगेपछि स्वतः मतदाता नामावलीमा समावेश हुनेछन् । विगतको परम्परालाई परिवर्तन गर्दै आयोगले मतदाता हुनु अघिल्लो दिन १८ वर्ष उमेर पुगेका र फोटोसहितको मतदाता विवरणमा नाम रहेकालाई समेट्ने निर्णय गरेमा युवा मतदाताको सङ्ख्या केही हदसम्म बढ्ने छन् ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि अब आयोगले नयाँ मतदाता सङ्कलन अभियान सञ्चालन गर्न नसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । मतदाता नामावली ऐन २०७३ को दफा ४ को उपदफा (२) मा ‘निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिने छैन’ भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले हालसम्म एक करोड ५४ लाखभन्दा बढी मतदाता रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले हालसम्म सङ्कलन भएका मतदाताको नामावलीलाई अध्यावधिक गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताउनुभयो ।
आयोगले पुस ५ गतेबाट ७७ जिल्लामा चालू रहेको मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य स्थगित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । आयोगले अब निर्वाचन प्रयोजनका लागि हालसम्म सङ्कलन भएका मतदाता नामावलीलाई अद्यावधिक गरेर मतदाताको सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ ।
अद्यावधिक मतदाता नामावली प्राप्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र केन्द्रीय डाटा बेसमा दोहोरिएको यकिन (डुप्लिकेसन भेरिफिकेसन) समेत गरी आयोगले पुनरवलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पुनरवलोकन गरी तयार गरिएको अन्तिम मतदाता नामावली आयोगले स्वीकृत गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अन्तिम मतदाता नामावलीमा कुनै प्रकारबाट हेरफेर, थपघट गर्न वा सच्याउन सकिने छैन ।
आयोगले अन्तिम मतदाता नामावली सर्वसाधारणको जानकारी तथा मतदाताको पहँुचका लागि आफ्नो वेबसाइटमा समेत राख्दै आएको छ । मतदाता नामावलीमा कुनै व्यक्तिको नाम दर्ता भएको वा नभएको, दर्ता गर्न हुने वा नहुने भन्ने विषयमा कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन ।
अस्थायी मतदाता तयार गर्ने
आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगले छुट्टै अस्थायी मतदाता नामावली तयार गराउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिको मात्रै नाम अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थामा कार्यरत कर्मचारी यसमा पर्ने छन् ।
यसैगरी ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी, कारागारमा रहेका बन्दी, थुनुवा र कैदी पनि अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश हुन सक्नेछन् । तर निर्वाचन कसुरमा सजाय भोगिरहेको व्यक्तिको नाम अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरिनेछैन ।
यसैगरी निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वीकृति लिई सञ्चालन भएको वृद्धाश्रममा बसेका व्यक्ति र आयोगले तोकेको अन्य व्यक्ति पनि अस्थायी मतदाता नामावलीमा पर्न सक्नेछन् ।
एक लाख रुपियाँ जरिवाना
कसैले आफ्नो नाम, थर, वतन, उमेर वा अन्य विवरण ढाँटी नाम दर्ता गराएमा वा दर्ता गराउनका लागि दरखास्त दिएमा वा त्यसरी ढाँटी विरोधपत्र दिएमा कारबाहीको भागी हुनुपर्ने छ । त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मतदाता नामावली ऐनमा उल्लेख छ ।, यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
