काठमाडौँ : अब समायोजन भएका कर्मचारीले अन्तर प्रदेश तथा अन्तर स्थानीय तहमा सरुवा हुन पाउने भएका छन् । अन्तर प्रदेश तथा अन्तर स्थानीय तहमा सरुवा हुन पाउने गरी गत भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णय गरेपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस खालको सरुवाका लागि गृहकार्य गरेको हो ।
मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव राजीव पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई आधार मानेर मन्त्रालयले अन्तर प्रदेश तथा अन्तर स्थानीय तहमा सरुवा हुन पाउने गरी मापदण्ड निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । नयाँ मापदण्डले सङ्घमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई स्थानीय र प्रदेशमा जान बाटो खुला हुन्छ ।
कर्मचारी समायोजनपछि पनि सेवा प्रवाह गर्न असहज भएका कर्मचारीलाई पायक पर्ने कार्यालयमा समायोजन हुन मिल्ने गरी प्रशासनिक सङ्घीयतालाई सबल बनाउन मन्त्रालयले मापदण्ड निर्माण अन्तिम चरणमा पु¥याएको हो । हाल प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी अन्तर प्रदेश र स्थानीय तहमा जान पाउने व्यवस्था छैन ।
अन्तर प्रदेश तथा अन्तर पालिका सरुवा हुन नपाउँदा कतिपय कर्मचारीलाई व्यक्तिगत रूपमा समेत असहज भएको र त्यसो हुँदा सेवा प्रवाहमै समस्या भएपछि समायोजन कार्य सहज बनाउने गरी नयाँ मापदण्ड निर्माण गर्न लागिएको पोखरेलले जानकारी दिए । उनले भने, “नयाँ निर्माण हुन लागेको मापदण्डले सङ्घमा थुप्रिएका कर्मचारीको स्थानीय र प्रदेश तहमा आकर्षण बढ्नेछ ।”
कर्मचारीको समायोजनका क्रममा सङ्घमा ४९ हजार कर्मचारीको दरबन्दी कायम भएको थियो । त्यस्तै स्थानीय ६७ हजार र प्रदेश तहमा २२ हजार पाँच सय दरबन्दी कायम गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सङ्घमा भन्दा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको तलब धेरै भएकाले अवकाश हुनुअघि तल्लो तहमा समायोजन हुँदा उनीहरूको निवृत्तिभरण बढ्छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नगेन्द्र सापकोटाले लेखेका छन् ।
