१६ पुस, विराटनगर ।
संसदको अधिवेशन बोलाउने बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेसँगै कानुन निर्माण प्रक्रिया अलपत्र परेको छ ।
गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै संघीय संसदमा पेश भएका ६३ वटा विधेयक अलपत्र परेका छन् । राष्ट्रियसभाले निरन्तर काम गर्ने भएपनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित नभइ कुनै पनि विधेयक कानुन बन्न नसक्नै संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै प्रतिनिधिसभामा पेश भएर विचाराधिन अवस्थमा रहेका वा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रयसभामा विचारिधन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भए वा समयावधी सकिएमा ती विधेयक स्वत निष्कृय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा ११० को उपधारा १० मा रहेको साही प्रावधान अनुसार संघीय संसदमा पेश भएर छलफलको चरणमा रहेका सबै विधेयक निष्कृय भएका हुन् ।
यसबाट विभिन्न संघीय संसदमा प्रवेश गराएर विभिन्न चरणमा भएका छलफल र भत्ताबापतको आर्थिक भार पनि राज्यलाई परेको छ । प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा राष्ट्रियसभाबाटै उत्पन्न भएका विधेयकहरुले पनि कानुनी मान्यता पाउँदैनन् ।
प्रतिनिधिसभाबाट उत्पन्न ३८ र रायिट्रयसभाबाट उत्पन्न २५ वटा विधेयक विचाराधिन अवस्थामा रहेका बेला प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएसँगै कानुन निर्माण प्रक्रिया ठप्प भएको हो ।
संसद सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विचाराधिन अवस्थामा रहेका सबै विधेयक रद्द सहर भएका छन् ।
सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका तथा सांसदहरुलाई वितरण गरिएका ८ वटा, सभामा पेश गरिएका ४, सन्देशसहित आएकोमा विचार गर्न बाँकी २ वटा, विषयगत समितिमा छलफलको क्रममा रहेका १०, प्रतिवेदनसहित पेश भएका र गैरसरकारी विधेयक पाँच वटा रहेका छन् ।
अब यी सबै विधेयक रद्द सरह भएका छन् । प्रतिनिधिसभामादर्ता भएका एमसीसीसहित सन्धीसम्बन्धी विधेयक मात्र १३ वटा रहेका छन् ।
