१७ पुस, काठमाडाैँ ।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बोली र भाषण सुनेर मख्ख पर्ने मानिसहरु निकै छन् । ब्यङग र हास्यरसले भरिएका उनका भाषण दीर्घकालमा कस्तो असर गर्छ भन्ने गौणमा राखि हाँसो र तालीले भरिएका हुन्छन् ।तर अहिले भने प्रधानमन्त्री ओली सार्वजनिक सरोकारको विषयमा झुटो बोलेर ओली चिप्लिएका छन् ।
नेकपाको वैधता आफूहरुले पाउनुपर्ने दाबी सहित पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदन फिर्ता भएको भनेर प्रधानमन्त्रीले गरेको दाबी गलत सावित भएको छ । निवेदन, कानूनी रित नपुगेकाले फिर्ता भएको ओलीले दाबी गरेपनि निर्वाचन आयोगका अधिकारीले त्यस्तो कुनै निर्णय आयोगबाट नभएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणासँगै फुटेको नेकपाका ओली र दाहाल–नेपाल दुवै समूहले आफू आधिकारिक भएको दाबी गरिरहेका छन् । दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरुले निर्वाचन आयोग पुगेर बहुमत सदस्यको निर्णय सहित आफूहरु नै आधिकारिक भएको दाबी गरे ।
ओली समूहले पनि केन्द्रीय समिति ११९९ सदस्यीय बनाउँदै वैधताका लागि आयोगमा निवेदन दियो । त्यसपछि निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिकता विवादको मुद्दा सुरु भएको र निर्णय आउन ९० दिनसम्म लाग्ने बताएको छ । तर शुक्रबार प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको भर्चुअल भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले आफ्नो समूह आधिकारिक भएको दाबी गर्दै प्रचण्ड–माधव समूहले दिएको निवेदन नै खारेज भएको दाबी गरे । उनले भने–उहाँहरुले निर्वाचन आयोगमा निवदेन दिनुभएको रहेछ । आयोगले हिजो उहाँहरुको निवेदन रित नपुगेको र अनुचित भनेर फिर्ता पठाइदियो’ ओलीले थपे, ‘उहाँहरुको आधिकारिक पार्टी हामी हौं भन्ने दाबी थियो । त्यो दाबी निवदेनमा अंग नपुगेको, व्यहोरा नपुगेको, कानुन पनि उल्लेख नभएको, केही प्रमाण नभएको यसको केही अर्थ छैन भनेर फिर्ता पठाइदियो ।’ स
बै संवैधानिक निकायहरुमा प्रधानमन्त्रीको दबदबा रहेको भन्ने आरोपहरु लागिरहेका बेला हुदै नभएको निर्णयको प्रधानमन्त्रीले किन साहारा लिए भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। यता निर्वाचन आयोगले भने प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी गरे जस्तो कुनै निर्णय नभएको बताएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्णय नै नगरेको विषयमा आफूखुशी आफ्ना कार्यकर्तालाई खुशी बनाउन प्रधानमन्त्रीले गैरजिम्मेवार ढंगले बोलेको भन्दै नागरिकस्तरबाट आलोचना सुरु भएको छ ।
