१९ पौष, काठमाडौँ । राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटनको कारण र निर्णय तथा संघीय संसद् सचिवालयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धि कागजात तथा राजनीतिक दलका सांसदहरूको विवरण सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्दैछन् ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पुस १९ गतेभित्र राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संसद् सचिवालयलाई प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित कागजात बुझाउन र कारणबारे प्रष्ट पार्न कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको थियो । पुस १० गतेको संवैधानिक इजलासले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनसँग एमिकस क्युरीका लागि क्रमशः तीन र दुई जना कानुनविद्को नाम मागेको थियो ।
राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयले आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण तथा त्यससँग सम्बन्धित कागजात बुझाउने तयारी गरेको छ । संघीय संसद् सचिवालयले पनि पार्टीका सांसदहरूको विवरण र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध नेकपा सांसदहरूले दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको समयबारे सर्वोच्च अदालतमा कागजात पठाउँदैछ ।
सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार दिउँसो १२ बजेसम्म कुनै पनि पक्षले कागजात बुझाएको छैन । तर, म्याद माग्न नपाउने आदेश भएकाले आज ४ बजेसम्म सबै पक्षले आफूसँग सम्बन्धित कागजात बुझाउने छन् ।
संघीय संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले सांसदहरूको विवरण, दर्ता रजिष्टर र अविश्वासको प्रस्तावसँग सम्बन्धित कागजात बुझाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भने संसद् विघटनको कारण र त्यससँग सम्बन्धित कागजात महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत बुझाउन लागेको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले भने यसअघि नै एमिकस क्युरीको नाम पठाइसकेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले बद्रीबहादुर कार्की, शतिसकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीको नाम एमिकस क्युरीका लागि सिफारिस गरेको छ भने सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले खगेन्द्र अधिकारी र पूर्णमान शाक्यको नाम एमिकस क्युरीका लागि पठाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको अध्यक्षताको संवैधानिक इजलासले पुस १० गते प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । जसमा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको भनिएकाले कुन मिति र समयमा दर्ता भएको हो ? त्यो खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्ररसमेत झिकाउने, नेपाल बार एसोसिएसनबाट ३ जना र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट २ जना अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) झिकाउने । प्रतिनिधिसभामा दलको प्रतिनित्व खुल्ने गरी संख्या र नामको विवरण झिकाउने आदेश गरेको थियो ।
उक्त विषयमा पुस २२ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा नियमित सुनुवाइ तोकी पेश गर्न पनि संवैधानिक इजलासले आदेश दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङसहितका नेकपाका सांसदहरू, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू लोकेन्द्रबहादुर ओली, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, कमल खत्री, मणिराम उपाध्याय, अमिता गौतम पौडेल, दीपक राई, तुलसी सिम्खडालगायतले रिट दायर गरेका थिए । (कान्तिपुर दैनिकबाट साभार)
