२४ पौष, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुले खारेज भएको ऐनहरु र ऐनमा नभएको ब्यबस्था नियमावली राखी कामकारबाही गर्ने गरेको पाइएको छ ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले गरेको अध्ययनमा नयाँ ऐन बन्ने तर नियमावली नबनाउने र पुरानै नियमावली अनुसार काम गर्ने गरेको पाइएको हो ।
श्रम अदालत कार्यविधि नियमावली २०५२ श्रम ऐन २०४८ को प्रयोग गरेर बनाइएको तर अहिले श्रम ऐन २०४८ खारेज भई श्रम ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आएको छ । तर श्रम अदालत कार्यविधि नियमावली बन्न नसक्दा पुरानै नियमावली कार्यान्वयनमा रहेकोले अधिकारको प्रत्यायोजन ऐन विपरित भएको पाइएको अध्ययनकर्ता अधिवक्ता हेममणि सुबेदीले बताए ।
पूरानो ऐनको अधिकार नयाँ ऐनले ग्रहण गर्ने भएपनि पूरानो नियमावली खारेज नहुँदा अधिकार प्रत्यायोजनमा समस्या भएको बताए । त्यसैले ऐन बनाउँदा नै नियमावली समेत बनाउन सुझाव दिए ।
यस्तै वैदेशिक राजगार नियमावली २०७४ ले इजाजतपत्रको निविकरण गर्दा पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तिमा एक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था पनि ऐनमा नभएको सुबेदीले बताए । ऐनमा नभएको व्यवस्थालाई नियमावलीले थप गर्न नमिल्ने भएकोले ऐनले दिएको बढी अधिकार प्रयोग भएको बताए ।
यस्तै मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिकलाई लगाउन सक्ने कामको सूचि सम्बन्धी आदेशले सानो तहका कर्मचारीहरुको शोषण गरेको बताए । माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई स्थायी गर्नुपर्ने तर सानो तहका कर्मचारीलाई करारमा राख्नुपर्ने, थोरै तलब दिनुपर्ने, ६ महिनामा निकाल्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र त्यो नमिल्दो भएको पनि बताए ।
कतिपय ऐनले नियम बनाउन भनेको तर नियमावली बनाइएको पाइएको छ । यस्तै ऐनमा राख्नुपर्ने कतिपय प्रावधानलाई नियमावली र निर्देशिकाहरुमा राखि अख्तियार प्रत्यायोजन गरेको पाइएको पनि सुबेदीले बताए ।
बैठकमा समिति सभापति रामनारायण विडारीले प्रत्यायोजित विधायनलाई सही ढंगबाट बनाउने र प्रयोग गर्ने हो भने मुलुकमा ५० प्रतिशत भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण हुने बताए । ऐन नियमावली बनाउँदा नै अन्य आवश्यक कागजातहरु भनेर लेखिदा कुनैपनि कर्मचारीलाई अनुचित काम गर्न मन लागेमा नचाहिदो कागज माग्ने र ल्याउन नसकेको अवस्थामा भ्रष्ट्राचार गर्ने प्रवृति रहेको बताए ।
ऐन अनुसार नबनेका नियमावली र कार्यविधि अनुसार काम गर्दा अख्तियारले मुद्दा हाल्ने तर अदालतले सफाई दिने प्रवृति पनि रहेको सभापति विडारीले बताए ।
