काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भई संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी रहेको अवस्थामा न्यायालयबाट आउने सम्भावित फैसलाको विषयमा न्यायालयकै अवहेलना हुने गरी विभिन्न खाले टीका टिप्पणी, भनाइ र अभिव्यक्ति आउने क्रम बढेको छ । जसका कारण सर्वोच्चको न्यायसम्पादनमै गम्भीर अवरोध सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
न्यायलाई नै प्रभावमा पार्ने गरी कार्यहरू बढिरहेकाले त्यस्तो कार्य गर्नेविरुद्ध अवहेलनामा मुद्दा चलाउनुपर्ने मागसमेत उठ्न थालेको छ । न्यायसम्पादनमा अवरोध सिर्जना गर्ने जो सुकैमाथि सर्वोच्चले अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्ने अधिकार संविधानले नै दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजालासमा जारी रहँदा विभिन्न आन्दोलनमा रहेका पक्षको फरक फरक मतका कारण न्यायसम्पादनमै अवरोध सिर्जना हुन पुगेको हो । न्यायालयले दिने न्यायको विषयमा शंका र उपशंका गर्नु पनि न्यायसम्पादनमा नै अवरोध सिर्जना गर्नुसरह रहेको कानुनविद्को तर्क छ । शुक्रबार मात्रै संवैधानिक इजलासमा रहेको विषयमा चार जना पूर्व न्यायाधीशहरूले दिएको अभिव्यक्ति पनि विवादित बनेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ मा मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतका अदालतको न्यायसम्पादन कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने विषय सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोक्ने काम भइसकेको अवस्थामा न्यायालय बाहिर नै अनावश्यक बहस हुनुले सर्वोच्चलाई न्यायसम्पादनमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने देखिएको हो ।
संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा सर्वोच्चबाट निक्र्योल हुनुअघि नै सडकबाट फैसलाको प्रयास हुनुले संविधान र लोकतन्त्रमाथि गम्भीर धावा बोल्न खोजिएको अर्थका रूपमा विश्लेषण हुन थालेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, जसपालगायतका दलले विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।
अहिले दिनहुँजसो हुने सभा सम्मेलनमा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको संसद् विघटनविरुद्धको रिटको विषयमा प्रश्न उठिरहेका छन् । केही कानुन व्यवसायीले संसद् विघटनको विषयलाई सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यद्यपि अहिलेसम्म संसद् विघटनविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमै विचाराधीन रहेको छ ।
केही समयअघि मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको सो मुद्दाको विषयमा अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गर्ने दाबी गरे । अदालतले संसद् पुनस्र्थापना नगर्नेमा आफू ढुक्क रहेकोसमेत प्रस्ट्याएका थिए । संसद् विघटनको विषयमा सर्वोच्चमा परेको रिटमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बाहिर टिप्पणी गर्न नहुने र फैसलालाई मान्नुपर्ने बताइरहेको बेला, अर्को वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेले संसद् विघटनविरुद्ध सडकबाट आन्दोलन गर्नुपर्ने र अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई साथ दिन नहुने बताएका छन् ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति निकालेर संसद् विघटन गर्नु असंवैधानिक कदम भन्दै न्यायालयलाई दबाब दिएका छन् । उनीहरूको यस्तो दबाब दिने कार्यलाई केहीले संविधान र न्याय प्रणालीलाई नै चुनौती बताएका छन् भने केहीले न्यायप्रणाली र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि उनीहरूले आवाज उठाएको दाबी गरेका छन् । जस्तासुकै दाबी रहे पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशले आवाज उठाउनुलाई पदीय जिम्मेवारीमाथिको खेलबाडका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।
संविधानको धारा १३५ मा प्रधानन्यायाधीशले सेवानिवृत्त भएपछि कुनै पनिन अड्डा अदालतमा बहस पैरवी, मेलमिलाप वा मध्यस्ततासम्बन्धी कार्य गर्न नपाइने व्यवस्था छ । संविधानको यो व्यवस्थाले पूर्व न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयमा कुनै प्रकारको दबाब दिन नमिल्ने अर्थका रूपमा विश्लेषण गर्न सकिने बताइएको छ ।
संसद् विघटनको न्यायिक परीक्षण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सम्भवतः पहिलोपटक पूर्व प्रधानन्यायाधीशले सामूहिक रूपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेपछि उनीहरू विवादितसमेत भएका छन् । उनीहरूको विज्ञप्तिको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार मात्रै युवा विद्यार्थीको भेलामा सडकबाट आदेश जारी नगर्न चेतावनीसमेत दिए ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि न्यायलाई कतैबाट अवरोध सिर्जना हुन नहुनेमा जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले पूर्व प्रधानन्यायाधीशको असंवैधानिक वक्तव्यबाजी संविधानको भाग ११ मा रहेको न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्थाको बर्खिलाप रहेको बताएका छन् ।
‘यो अदालतलाई प्रभावित गर्ने र भीडको निहित चाहनामुताबिक फैसला गर्न प्रेरित र बाध्य गर्ने दूराशयपूर्ण कार्य हो,’ प्रेस सल्लाहकार थापाले राजधानीसँग भने । थापाले सामाजिक मर्यादा र मानकका सारा स्थापित सीमा भत्काउने यस्तो क्रियाकलापले न्यायिक क्षेत्रमा अराजकता र भीडतन्त्रको पैरवीलाई प्रोत्साहित गर्ने आरोप लगाए । मानव अधिकारकर्मी सुबोधराज प्याकुरेलले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत पूर्व न्यायाधीशको विज्ञप्तिको विरोध गरेका छन् । प्याकुरेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको एउटा जत्थाले विचाराधीन मामिलामा सार्वजनिक रूपमा कोकोहोलो गर्नुले मर्यादाका सबै सीमा भत्काएको आरोप लगाएका छन् ।,याे समाचार राजधानी दैनिकमा छापिएकाे छ ।
