काठमाडौँ: स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि बहाल भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा स्थानीय तहले सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तारमा प्रभावकारी फड्को मारेको छ ।
स्थानीय तह सूचना प्रविधिमैत्री बन्दै गएका छन् । इन्टरनेटको पहुँच विस्तार हुँदै गएपछि सूचना प्रविधिमैत्री बन्दै गएको स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहलगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, स्थानीय विकास लगायतका क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनमा सहयोग पुगेको छ । सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा बढ्दै गएको पहँुचसँगै स्थानीय तहको सेवामा प्रभावकारिता र सेवाग्राहीलाई सहज भएको सूचना प्रविधि विभागले जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठले स्थानीय सरकार सूचना प्रविधिमैत्री बन्दै गएपछि स्थानीय तहको सरकारी तथ्याङ्क सुरक्षित भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान भएको, सूचना प्रविधि उद्योगको प्रवद्र्धन तथा विकास गरी स्थानीय तहमा रोजगारीको सिर्जना भएका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले सबै स्थानीय तह अहिले सूचना प्रविधिमैत्री बन्दै गएको चर्चा गर्दै सेवाग्राहीलाई सेवा सर्वसुलभ र सहज पार्न मोबाइल एप र वेबसाइट लगायतका प्रविधिले सहयोग पुगेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
मोबाइल एप्स ६८८ स्थानीय तहमा
स्थानीय तहलाई सूचना र प्रविधिमैत्री बनाउन विभागले सबै स्थानीय तहको एउटै मोबाइल एप्स निर्माण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । विभागका अनुसार अहिलेसम्म ६८८ स्थानीय तहमा मोबाइल एप्स निर्माण भइसकेको छ । यो सङ्ख्या कुल ७५३ स्थानीय तहको ९१ प्रतिशतभन्दा बढी हो ।
मोबाइल एप्स प्रयोग गर्ने स्थानीय तह प्रदेश १ मा १३४, प्रदेश २ मा ८२, बागमतीमा ११८, गण्डकीमा ८३, लुम्बिनीमा १०६, कर्णालीमा ७९ र सुदूरपश्चिममा ८६ छन् । बाँकी ६५ स्थानीय तहमा पनि मोबाइल एप्स बनाउने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
मोबाइल एप्सबाट स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवा, कार्यक्रम तथा परियोजनाको अवस्था, ऐन, नियम, वडासम्बन्धी जानकारी, स्थानीय तहभित्रका महìवपूर्ण स्थान, आपत्कालीन सम्पर्क नम्बर लगायतका सूचना सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ । यी एप्सबाट कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि ठाउँ र समयमा सुझाव तथा गुनासा पेस गर्न, सेवा प्रवाह र विकास निर्माण लगायतबारे जनधारणा, जनमत व्यक्त गर्न तथा दोहोरो संवाद गर्नसमेत सक्छन् । विद्युतीय भुक्तानी गर्नसमेत गर्न सकिने यी एप्सलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको वेबसाइटसँग आबद्ध गरिएको छ ।
सूचना र प्रविधिको प्रयोग गरी स्थानीय तहको नीति, कार्यक्रम, बजेट, योजना तर्जुमा विधि, कार्य सम्पादन लगायतका गतिविधि वेबसाइटमा राखेपछि त्यसलाई मोबाइल एप्सबाटै हेर्न र जानकारी पाउन सकिने भएकाले यसले सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता बढाएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घले जनाएका छन् । कतिपय स्थानीय तहमा इन्टरनेटको अभावमा सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन कठिन भएको विभागले जनाएको छ ।
इन्टरनेटको पहुँच विस्तार
सरकारले देशभर ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइरहेको छ । मङ्सिरसम्ममा ग्रामीण क्षेत्रमा १८ वटा विभिन्न आयोजना सामुदायिक विद्यालय, अस्पताल, गाउँपालिका, नगरपालिका र वडा कार्यालयमा ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी बढाउने कार्य जारी रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले देशका ७० प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान सम्पन्न भइसकेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार ४६ जिल्लाका तोकिएका स्थानमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको छ । यी जिल्लाका १५ हजार ९८२ स्थानमध्ये हालसम्म ११ हजार २१३ स्थानमा इन्टरनेट जडान भएको छ । ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५१२ स्थानीय तहमा इन्टरनेट सेवा पुगिसकेको छ । छ हजार ७४२ वडा कार्यालयमध्ये चार हजार ३१३ स्थानमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको छ ।
सहजीकरण गर्दै केन्द्रीय सरकार
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई सूचना प्रविधिको काममा आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्दै आएको छ । ७५३ वटै स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि अधिकृतको व्यवस्था भइसकेको छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमले स्थानीय तहका सूचना अधिकृतलाई तालिम प्रदान गर्न आवश्यक सहयोग गर्दै आएको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमका कार्यक्रम निर्देशक चिरञ्जीवी तिमल्सिनाले जानकारी दिनुभयो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
