२७ पुस, काठमाडाैँ ।
काठमाडौंमा भएको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले नेपालको संविधानले संसद विघटनको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नदिएको टिप्पणी गरेका छन् । जनता समाजवादी पार्टीले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरुले नेपालको संविधानले संसद विघटन गर्ने सरकारको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने अथवा अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नदिएको बताएका हुन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्रपतिलाई संसद विघटनको प्रस्ताव स्वीकार गर्न वा अस्वीकार गर्न संविधानले कहिंपनि अधिकार नदिएको बताए । संविधानमा नभएको व्यवस्थामा टेकेर आएको प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्न नसक्ने जिकिर समेत गरे । उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर राष्ट्रलाई विभाजन तर्फ लैजान खोजिएको आशंका समेत गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०४७ सालको संविधान दिमागमा र २०७२ सालको संविधान हातमा लिएर प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव गरेको बताए । संविधानले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको पनि प्रस्ट पारे । संसदले आफैले दुई तिहाईबाट अर्को संसदको निम्ति तयार छु नभन्दा सम्म विघटन नहुने पनि बताए ।
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले प्रतिनिधि सभा पुनरस्थापना नभए संविधान नै विघटन हुने बताए । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले संविधान माथि नै प्रहार गरेको दावी समेत उनको छ । देशमा बहादुर प्रधानमन्त्री भएजस्तै न्यायाधिशहरु ज्ञानि भएकाले प्रतिनिधि सभा पुनरस्थापना हुने विश्वास समेत उनले व्यक्त गरे । राष्ट्रपति संविधानको रक्षक भएको तर प्रधानमन्त्रीले संविधानसँग नमिल्ने सिफारिस ल्याउँदा सहजै सदर गरिनु राष्ट्रपतिको गरिमा भन्दा बाहिरको विषय भएको पनि बताए। प्रधानमन्त्रीले चाहदैमा प्रत्येक ६÷६ महिनामा चुनाव गर्न नहुने पनि बताए । चुनाव मात्रै प्रजातन्त्र नभएको पनि उनको भनाई छ । चुनाव संविधान सम्बत मात्रै हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन मात्रै नगरी संविधानकै विघटन गरेको बताए । अहिलेको कदम लोकतन्त्रको विघटन भएको र लोकतन्त्रलाई विघटन गरी प्रतिगमन तर्फ देशलाई धकेलिएको बताए । उनले आरोप प्रत्यारोप नगरी संविधानको रक्षाका लागि जुटन समेत आग्रह गरे । लोकतन्त्रमा देश जनताको प्रतिनिधि मुलक संस्था विहिन बन्न नसक्ने भन्दै प्रतिगामी हरकत गर्नेहरुलाई संसद पुनरस्थापना गरी उचित कानूनी दण्ड गर्नुपर्ने समेत बताए ।
कार्यक्रममा देशलाई विभाजन गर्ने उद्देश्यले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न खोजिएको सहभागिहरुले बताएका छन् । सरकारको प्रतिगामी कदमको विरुद्धमा सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कानून व्यवसायी, संघसंस्था र नागरिक एक भएर विरोधमा उत्रिनुको विकल्प नरहेको पनि उनीहरुको भनाई छ ।
