६ माघ, काठमाडौं ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गर्दा पनि सरकार संविधानको धारा ७६ को १ को नै बन्नेबारे रिट निवेदकको भनाइ के हो ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दामाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा निवेदकहरूको माग अनुसार गरेमा मुलुकमा कस्तो सरकार बन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ भनेर सोधेका थिए ।
नियमिति सुनुवाइको तेस्रो दिन मंगलबार प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, अहिलेको विघटनलाई अस्वीकार गर्दा पनि सरकार त संविधानको धारा ७६ उपधारा १ कै हुन्छ, त्यो कुरालाई कसरी लिनुभएको छ ?
प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपामा फुट, विभाजन नभएको तथा संसदीय दलको नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नि नआएको जबराको भनाइ थियो । प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दलको १ सय ३८ जनाभन्दा बढी सांसद रहेको अवस्थामा संसद् विघटन भएको र पुनःस्थापना गर्ने अर्को सरकार गठनको विकल्प के हो ? भनेर प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधेका हुन् ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म उपधारा २, ३ वा ५ अनुसार सरकार गठनको बाटो नखुल्ने प्रधानन्यायाधीशको तर्क थियो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरषद् गठन हुने उल्लेख छ ।
संसद् विघटन गर्ने विषय प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार होइन भन्नेबारे कानुन व्यवसायीहरूलाई थप व्याख्या नगर्न पनि प्रधानन्यायाधीशले रिट निवेदकहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
रिट निवेदककातर्फबाट बहसमा सहभागी भएका अधिवक्ता रुद्र शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने विशेषाधिकार नरहेको दाबी गरेपछि प्रधानन्यायधीश जबराले भने, अहिले विशेषाधिकारको प्रश्न होइन । त्यो त सिद्धिइसक्यो ।
त्यसलाई दोहोर्याउनु परेन । संसद् विघटनविरुद्धका मुद्दाहरूमाथिको तेस्रो दिनको सुनुवाइ सकिएको छ । तेस्रो दिन मंगलबार ५ जना कानुन व्यवसायीले बहसमा भाग लिए ।
जसमध्ये अधिवक्ताहरू शिवकुमार यादव, शेरबहादुर ढुंगाना, हर्कबहादुर रावल र रुद्र शर्माले आफ्नो तर्फबाटको बहस पूरा गरे भने वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने बहस गर्दागर्दै इजलास उठ्यो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटहरूमाथि बुधबार पनि निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ । बुधबारको इजलासमा ज्ञवालीले बहसलाई निरन्तरता दिनेछन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ रिट निवेदन परेका छन् ।
