×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
मलेसियाविरुद्ध नेपालको संघर्षपूर्ण जित || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
Top 15 Afternoon News || May-20-2026 || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
नेपाल कालोसूचीमा पर्न लागेको हो? एपिजीको समूहले के भन्यो ? || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
मधेशदेखि सुदूरपश्चिमसम्मः सत्ता फेरबदलको नयाँ अध्याय सुरु || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
हर्कले पर्चा देखाएपछि सभामुख रिसाए, दिए कारबाहीको चेताव*नी|| Nepal Times
May 20, 2026
Playing
कतै वर्षा, कतै ४१ डिग्रीको गर्मी, ठाउँ–ठाउँमा सडक अवरुद्ध || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
नेपालमा बर्ड*फ्लुको जो*खिम, म*रेका कागमा संक्र*मण, उच्च सतर्कता अपनाउनु || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
भारतले नेपाललाई दुःख दिन थाल्यो,नेपाली चिया रोक्यो,व्यापारिक कि कूटनीतिक ? || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
Xi–Putin वार्तामा के भयो ? विश्वको ध्यान केन्द्रित || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
श*वमा पनि सकिदैन इबोला भाइरस ‘टाढाको संकट’ भनेर भूल नगरौँ || Nepal Times
May 19, 2026

सबैको साथ रहँदा–रहँदै सनकको भरमा प्रधानमन्त्रीद्वारा संसद विघटनः अधिवक्ता अधिकारी

१८ माघ, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि आइतवार पनि सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी छ । प्रतिनिधि सभाको विघटन गैर–संवैधानिक रहेको दाबीसहित परेका १३ वटा रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा यही माघ ४ गतेदेखि नियमित बहस भइरहेको छ ।

अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धमा परेका रिटमाथि बहस भइरहेको छ, पक्षमा भने बहस हुन बाँकी छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको र यो लोकतन्त्रविरोधी काम भएको वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले बताउँदै आएका छन् ।

Advertisement
Advertisement

आइतवारको बहसमा अधिवक्ता कीर्तिनाथ पौडेल र खिमानन्द अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको दलभित्र समस्या देखियो भन्दैमा प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्नु अत्यन्तै गैर–संवैधानिक कदम भएको बताएका छन् ।

Advertisement
Advertisement

देश नै बर्बादीतर्फ गएको जस्तो गरेर प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशको जिकिर गरिरहेको भन्दै अधिवक्ता खिमानन्द अधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई संसद, कर्मचारी, नागरिक सबैको साथ रहँदा–रहँदा पनि सनकको भरमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको दाबी गरे । सरकार बनिसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा संविधानमा कल्पना पनि नगरिएकाले यसको पुनस्र्थापनामा हुनैपर्ने अधिवक्ता अधिकारीको भनाइ छ ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top