जनता निर्वाचनको पक्षमा छन् र प्रधानमन्त्री संसद पुनस्र्थापना हुँदैन भन्नेमा दुईसय प्रतिशत विश्वस्त हुनुहुन्छः सुवासचन्द्र नेम्वाङ

७ फागुन ७७, शनिबार

८ फागुन, विराटनगर ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङले नेपाली जनताले निर्वाचनका पक्षमा फैसला गरिसकेको बताएका छन् ।

नेता नेम्वाङले जनताले मध्यावधि चुनाव अनुमोदन गरिसकेको दाबी गरेका छन्। शनिबार विराटनगरमा आयोजित ओली समूहको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै नेता नेम्वाङले आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि तोकिएको चुनावलाई ‘लाखौं लाख जनताले अनुमोदन गरिसकेको’ जिकिर गरे।

Advertisement

‘लाखौं जनताको जनलहरले आगामी वैशाख १७ र २७ को चुनाव अनुमोदन गरिसकेको छ,’ उनले भने,‘नेपालको सन्दर्भमा नेपाली जनता निर्वाचन चाहन्छन्। दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउन जनताले फैसला गरिसके। तर, हामी सर्वोच्चको फैसला कुरिरहेका छौं।’

केहीले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भनेपनि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार रहेको भनिरहेको नेम्वाङको भनाई छ। केही साथीहरु संसद विघटन संविधान संसदीय मुल्यमान्यता विपरीत भनिरहेका छने,’ नेम्वाङले भने,‘प्रधानमन्त्रीजी संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो भनिरहनुभएको छ।

Advertisement

तर, आफू कानुनको विद्यार्थी भएकाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्न नमिल्ने उनको भनाई छ।

Advertisement

भर्खरको समाचार

ब्राजिलमा २ हेलिकप्टर ठोक्किँदा अमेरिकी गायक ट्रीसहित ६ जनाको मृत्यु

Screenshot 2026-06-15 143753

नेपाल कसरी बन्दैछ खनिजको नयाँ हब? युरेनियमदेखि ग्याससम्मको योजना

fdbe43fd-b262-43e6-9414-b3b7aa0e50c5

स्टाटस लेखिदेऊ भनेका थिए ओलीले,विष्णु पौडेलले रोकेका थिए

kp-oli-sad

आज वाङ यीसँग वार्ता गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनाल, चार एजेन्डा

Screenshot 2026-06-15 131250

अल्टिमा लाइफस्टाइलले नेपालमा आफ्नो पहिलो कराओके स्पिकर ‘अल्टिमा बुमबक्स १३०’ सार्वजनिक गर्दै, असार २ गतेदेखि बिक्री सुरु

ultima

इरानी मिडियाले सार्वजनिक गर्यो युएस–इरान सम्झौताका मुख्य बुँदा

flags of USA and Iran

कांग्रेसका एक लाख बढी क्रियाशील सदस्य घट्न सक्ने

gagan thapa

आज राति कतारले स्विट्जरल्यान्डको सामना गर्ने, टोली उच्च दबाबमा

FIFA-2018-World-Cup-Featured-1366x768

आजको मौसम :  कोशीमा भारी वर्षा, पहाडी भेगमा चट्याङ्गको सम्भावना

mausam-2075-12-18-768x388

३१ वर्षदेखि थन्किएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

b5fc9095-b836-4ece-9599-342d56381717

सम्बन्धित समाचार

Scroll to Top