×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
गिरिजाले दिए,बालेनले खोसे,’अदृश्य सरकार’ ट्रेड युनियनको दबदबाको कथा|| Nepal Times
Apr 07, 2026
Playing
बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गर्दै म्याद नथप्न परमादेशको अर्थ के हो ? || Nepal Times
Apr 07, 2026
Playing
इरानले यु*द्धविराम होइन, प्रत्याक्रमण गर्ने,एकैदिन १५५ विमान उडे|| Nepal Times
Apr 07, 2026
Playing
कर्मचारी र पदाधिकारीको इन्धन सुविधामा ब्यापक कटौती, अब कति पाउँछन् ?|| Nepal Times
Apr 07, 2026
Playing
उत्तर कोरियामा ड्रोन पुगेपछि दक्षिणका राष्ट्रपतिले मागे माफी || Nepal Times
Apr 07, 2026
Playing
बालेन सरकारले ऋण काँढेपछि तातिए प्रतिपक्षी || Nepal Times
Apr 06, 2026
Playing
सर्वाेच्चले भन्यो ओली–लेखकलाई म्याद नथप्नु, बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज || Nepal Times
Apr 06, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Chaitra-23-2082 || Nepal Times
Apr 06, 2026
Playing
फेवातालको जग्गा अध्ययन गर्न बन्यो समिति,७ दिनभित्र प्रतिवेदन || Nepal Times
Apr 06, 2026
Playing
इरानी धम्कीपछि व्हाइट हाउसमा ट्रम्पकै अघि फा य रिंग, अलर्टमा सिक्रेट सर्भिस || Nepal Times
Apr 06, 2026

प्रदेश नम्बर १ मा रेडियो, एफ.एम. र टेलिभिजन प्रशारण सम्बन्धी नयाँ कानून लागू

विराटनगर,असार ६

प्रदेश नम्बर १ को प्रदेश रेडियो, एफ.एम. र टेलिभिजन प्रशारण सम्बन्धी नयाँ कानून लागू भएको छ ।

Advertisement

प्रदेश सभाको मंगलबार बसेको बैठकले प्रदेश सरकारले पेश गरेको प्रदेश रेडियो, एफ.एम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा बनेको विधेयक पारित गरेसँगै नयाँ कानून लागू भएको हो ।

संसदमा पेश भएको उक्त विधेयक संशोधनसहित पारित भएको हो । विधेयकमा प्रस्तुत दफा ११ को उपदफा १, २ र दफा १२ को १, २, ३ र दफा १६ को उपदफा १ संशोधन भएको हो ।

उक्त दफामा कुनै पनि टेलिभिजन तथा एफएम, रेडियोको कार्यक्रम बन्द गराउने, र इजाजत रद्ध गराउन सक्ने प्रावधान रहेको थियो । त्यस विषयमा नेकपाका सांसद विमल कार्की, सावित्रा कुमारी रेग्मी, लछुमन तिवारी, राजेन्द्र कुमार राई र नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका सचेतक केदार कार्कीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

संशोधन प्रस्ताव उपयुक्त रहेको र प्राविधिक त्रुटीका कारण केही कमजोरी भएको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले जवाफ दिँदै संशोधन स्वीकार गरेपछि सर्वसम्मतीले उक्त विधेयक पारित भएको हो ।

Advertisement

पारित विधेयकमा कानून अनुसार कार्यक्रम प्रसारण नगरे सचेत गराउने र सचेत गराउँदा समेत अटेरी गरेको खण्डमा रु.१० हजार देखि १ लाखसम्म जरिवाना गराउनसक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

भर्खरको समाचार

अब डाटा सकिँदा नेपाल टेलिकमले स्वतः पैसा नकाट्ने

Nepal-Telecom

हर्कले दार्चुला पुगेर देखाए भारतले लिपुलेक पुग्न बनाएको सडक

harka-sampang-samsad (1)

इरानलाई एकै रातमा ध्वस्त बनाइदिन सक्ने,युद्धविराम अस्वीकार

Trump-Meets-With-Airline-Industry-CEOs-At-The-White-House-GettyImages-634384672-e1531160098739-1024x503

इन्धनको संकट टार्न बालेन सरकारले चाल्यो कडा कदम

petrol-pump-india_AFP

स्वर्णिमसंग ब्रोकरहरुको भेट, ६ बुँदे माग बुझेपछि अर्थमन्त्रीले के भने ?

Screenshot 2026-04-06 141228

इरान–युएस ४५ दिन युद्धविराम गर्न वार्तामा,अमेरिकी दूतावासहरूमा हमला

flags of USA and Iran

कांग्रेसपछि विशेष महाधिवेशनको रोग एमालेमा

kp-oli-sad

प्रहरीले ’हाइप्रोफाइल’लाई किन लगाउँदैन हतकडी ?के छ कानून ?

arrest1658975280

फेवातालको जग्गामा आफै ठगिए गृहमन्त्री ! कानुनी उपचारमा जाने

Sudhan Gurung Grihamantri_NPL (3)

सरकारी कार्यालय ९ बजे खुले, बैंकहरू पनि हप्तामा २ दिन बन्द

666875080_946650761288275_1255168760803768567_n

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top