८ असार, काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले आगामी कात्तिक र मंसिरका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि अनुमानित खर्चको आँकडा तयार गरेको छ ।
आयोगले दुई चरणमा गरेर हुने निर्वाचनका लागि करिब ९ अर्ब अर्थात् ८ अर्ब ९८ करोड खर्च अनुमान गरेको हो । आयोगले मतदानका लागि बनाइने बुथदेखि मतगणनासम्मका लागि सो रकम खर्च हुने भनेको छ । सो अनुमानित रकममा सुरक्षातर्फको खर्च भने समावेश नहुने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार निर्वाचन प्रक्रियामा लाग्ने कागजदेखि लजिस्टिक सामग्री खरिद र निर्वाचन प्रक्रियाको व्यवस्थापनमा सो रकम खर्च हुनेछ । ‘निर्वाचन प्रक्रियामा लाग्ने कागजदेखि लजिस्टिक सामग्री खरिद र निर्वाचन प्रक्रियाको व्यवस्थापनमा आयोगले माग गर्ने रकम खर्च हुन्छ, बुथ निर्माणदेखि मतगणनासम्ममा लाग्ने खर्च आयोगले अनुमान गरेको हो,’ आयोग उच्च स्रोतले भन्यो ।
आयोगले सरकारसँग निर्वाचनका लागि बजेट माग गरेपछि आवश्यक सामग्री खरिदका लागि टेन्डर गर्ने तयारीसमेत गरिरहेको छ । ‘पहिले सरकारलाई खर्चको अनुमान पेस गर्छौं, त्यसपछि निर्वाचन सामग्री खरिदका लागि टेन्डर सुरु गर्छ ,आयोगका ती अधिकारीले भने । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने निर्वाचन खर्चका विषयमा छलफल भइरहेको र एक÷दुई दिनमा नै टुंगो लाग्ने बताए ।
‘टेन्टेटिभ खर्चको अनुमान हुँदै छ, यति नै भन्ने त टुंगिसकेको छैन, एक÷दुई दिनभित्रैमा टुंगिन्छ,’ आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने ।
आयोगले अघिल्ला निर्वाचनमा भन्दा यसपटक फरक रूपमा निर्वाचनको व्यवस्थापकीय तयारी गरिनेसमेत जनाएको छ । यस वर्ष कोभिड–१९ को संक्रमणलाई ख्याल गर्दै आयोगले अघिल्ला निर्वाचनमा भन्दा फरक रूपमा आवश्यक तयारी गरिने जनाएको हो ।
सरकारले आगामी २६ कात्तिक र ३ मंसिरका लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नेगरी मिति घोषणा गरिसकेको छ । निर्वाचन घोषणा लगत्तै आयोगले भने, सरकारलाई दुई चरणमा नभई एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा साधन स्रोत कम लाग्ने र खर्च घट्ने तथा कर्मचारी पनि एकैपटक परिचालन गर्न सहज हुने बताएको थियो ।
निर्वाचन घोषण भएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा आयोगका पदाधिकारीले सोबारे जानकारी गराएका थिए । भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना महामारीबीच पनि जसरी पनि निर्वाचन गर्नै पर्ने भएकाले निर्वाचनका लागि कुनै पनि समस्या नआउने गरी तयारी गर्न आयोगलाई भनेका थिए ।
सो क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कोभिडसँगै निर्वाचन’ भन्ने अवधारणासहित अघि बढ्न आयोग पदाधिकारीलाई आग्रह गरेका थिए । आयोग पदाधिकारीहरूले भने निर्वाचनका लागि पर्याप्त समय भएको तर केही कानुनी जटिलता रहेको भन्दै त्यसको निराकरण गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए ।
आयोगले निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता तथा नामसारी नहुने कानुनी व्यवस्था रहेको तर निर्वाचन घोषणा भएपछि नै नाम दर्ता तथा नामसारी गर्न आउनेहरू बढ्ने भएकाले सो विषयमा गाँठोसमेत फुकाइदिन आग्रह गरेका थिए । सो विषयको भने तत्काल सुनुवाइ नहुने भएको छ ।
यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
