११ असार, काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार पनि सुनुवाइ जारी छ ।
आज बहसको क्रममा अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले अहिलेको संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार नदिएको बताएका छन्। सरकार बनाउन नसकेमामात्र संसद विघटन हुने उनले जिकिर गरे ।
सरकार गठनका लागि दावी गर्नुअघि राष्ट्रपतिकोमा आधार पेस हुन सक्छ तर त्यो आधार जाँच्ने ठाउँ भनेको संसद् नै रहेको उनको भनाई छ । पोखरेलले ७६(५) अनुसार विश्वासको आधार देखाउने स्थान संसद भएको बताउँदै यसको प्रयोग राष्ट्रपतिले गर्ने नमिल्ने बताए। उनले राष्ट्रपति सन्तुष्ट हुँदैमा नहुने तर्क गरे।
‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २ र ३ भनेको जनताले सरकार बनाउने बाटो हो । उपधारा २ र ५ भनेको म भनेर दाबी गर्ने हो, उपधारा ३ भनेको स्वतः पाउने हो । व्यक्तिले म प्रधानमन्त्री बन्दिन भन्न सक्छ । तर दलले भन्न सक्दैन ।’ पोखरेलले भने ।
भारतमा इन्दिरा गान्धीले जितेर आएपछि संकटकाल लगाएर शासन चलाएको उल्लेख गर्दै उनले स्वेच्छाचारी शासन गर्नेलाई कसरी असर पर्छ भन्ने जान्नका लागि भारतमा भएको घटनालाई हेर्नुपर्ने उल्लेख गरे।
