१ साउन, काठमाडौं ।
सभाबाट पारित हुन नसकेपछि अन्ततः कर्णाली प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ । गएराति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेटसम्बन्धी दुई अध्यादेश स्वीकृत गरेर प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।
सरकारको सिफारिसबमोजिम बिहीवार राति नै प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले ‘कर्णाली प्रदेश विनियोजन अध्यादेश, २०७८’ र ‘कर्णाली प्रदेश आर्थिक अध्यादेश, २०७८’ जारी गर्नुभएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका सचिव ठाकुरप्रसाद सिग्देलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान धारा २०२ को उपधारा १ बमोजिम सरकारबाट सिफारिस भएका दुई अध्यादेश प्रदेश प्रमुखद्वारा जारी गरिएको उल्लेख छ ।
गएको असार १ गते सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेयता प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधका कारण प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन हुन सकेको थिएन ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सीता नेपालीले प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोधका कारण प्रदेश सभाबाट बजेट छलफल र पारित हुन नसकेपछि अध्यादेशको बाटो रोज्न बाध्य भएको बताउनुभयो ।
प्रदेश सभाबाट बजेट पारित हुने सम्भावना नदेखेपछि सरकारले बुधवार मध्यराति चालु अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । अध्यादेश जारी भएपछि आजदेखि सुरु आव २०७८÷७९ का लागि नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा बाटो खुलेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले असार १ गते प्रदेश सभामा पेस गरेको ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट नै अध्यादेशमार्फत ल्याइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत आफ्ना सदस्यलाई सरकारले सत्तापक्ष बनाएको भन्दै मन्त्री पदबाट हटाउनुपर्ने एमालेको माग थियो । एमालेको यही मागका कारण प्रदेश सभा बैठक चल्न सकेको थिएन ।
नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस गठबन्धनको सरकारमा अहिले एमालेका तीन सदस्य मन्त्री छन् । एउटै पार्टी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी भूमिकामा रहन नमिल्ने तर्क गर्दै उसले लगातार प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो ।
एमालेले भने विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने सरकारको निर्णयलाई असंवैधानिक भनेको छ । दलका नेता यामलाल कँडेलले विज्ञप्ति निकालेर संविधानको धारा २१० को उपधारा १ र २ तथा कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली विपरीत सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको विनियोजन विधेयकको आय–व्ययको अनुमानको बढीमा एक तिहाइ बजेटसहित पेस्की खर्च विधेयक ल्याउन सकिने प्रावधान हुँदाहुँदै सरकारले अध्यादेशबाट पूर्ण आकारको बजेट ल्याएको भन्दै यसविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने बताएको छ ।
