×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
कहिलेसम्म चल्ला सभामुख र हर्क साम्पाङबीच जुहारी ?|| Nepal Times
May 20, 2026
Playing
१६ वटा युरोपेली देशसँग श्रम सम्झौताको तयारी कहाँ पुग्यो ? || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
रास्वपा नेतृत्वमा रवि र बालेन यथावत, महामन्त्री र उपसभापति को ?|| Nepal Times
May 20, 2026
Playing
नगरप्रहरीले काफल पोख्यो,मेयरले ढाडससहित दिइन् १० हजार || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
ब्रिटिस किंग्स गोर्खा अर्टिलरी, ब्रिटिस सेनाको शान बढाउन नेपालीमात्रै भर्ती || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
विश्वमा जंगलराज आउने सी–पुटिनको चेतावनी|| Nepal Times
May 20, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Jestha-06-2083 || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
ग्रे लिस्ट भनेको के हो ? बाहिरिन नेपालले अब के गर्नुपर्छ ? || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
Trump ले शान्ति मागे, इरानले ‘फाइटर जेट खसाल्न तयार होउ’ भन्दै लल्कार्यो || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
नेपालमा संसद्बाट निकालिएका सांसद्हरुको इतिहास, कसलाई किन निकालियो ? || Nepal Times
May 20, 2026

मन्त्रालय र विद्यार्थीबीच नौबुँदे सहमति, हडताल फिर्ता

१९ असार २०७५

काठमाडौँ, असार १९

साना आठ विद्यार्थी संगठनले घोषणा गरेको तीनदिने शैक्षिक हडताल फिर्ता लिएका छन् । सोमबार राति शिक्षा मन्त्रालय र आन्दोलनरत आठ विद्यार्थी संगठनबीच नौबुँदे सहमति भएपछि तीन दिनको शैक्षिक हडतालका साथै आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिइएको अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष आलोक रायमाझीले जानकारी दिए ।

Advertisement
Advertisement

विद्यार्थी संगठनले शैक्षिक विकृतिको अन्त्य र वृद्धि भएको शुल्क फिर्ताको माग गर्दै यही असार २० देखि २२ सम्म शैक्षिक हडतालको घोषणा गरेका थिए । उनले आफ्ना माग पूरा गर्ने भएपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिँदै संस्थागत विद्यालयको लेखाशाखामा लगाइएका तालासमेत आजैदेखि खोलिने बताए ।

सहमतिअनुसार संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका–२०७२ लाई कार्यान्वयन गर्दै अनियमित र औचित्य पुष्टि नहुने गरी बढाइएको शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता र समायोजन गर्नुपर्ने, आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गर्न कानून निर्माण गरी तत्काल थालनी गर्नुपर्ने, विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुगे नपुगेको तथा शुल्क मापदण्ड निर्देशिका पालना भए नभएको सन्दर्भमा प्रभावकारी रुपमा नै आठ विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिसमेतको संयुक्त अनुगमनको कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, संस्थागत विद्यालयले दिनुपर्ने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई पारदर्शिता बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख रहेको छ ।

यसैगरी, प्रचलित कानूनबमोजिम नरहेका र मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका स्वदेशी तथा विदेशी विद्यालयको छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने, नेपालको सामाजिक विविधता, प्राकृतिक स्रोत तथा साधन र मानव संशाधनसँग सम्बन्धित कुरालाई समेट्ने गरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप तयार गरिने, नोक्सांनको आधारमा विद्यालय बनाउन स्थानीय तहलाई जिम्मा दिनेलगायत विषयमा सहमति भएको छ ।

वार्तामा शिक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतम, शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल, निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन) का काबा अध्यक्ष डिके ढुंगाना, नेपाल निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (एन प्याब्सन)का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा, नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघका अध्यक्ष धर्मदत्त देवकोटाको सहभागिता रहेको थियो ।

Advertisement

सोमबार राति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबारमा सो बार्ता भएको थियो ।
रासस

Advertisement

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top