२० साउन, काठमाडौं ।
नेकपा (एमाले)ले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। एमालले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गरिएको आरोप लगाएको हो।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिद् बैठकले देवी ज्ञवाली नेतृत्वको भूमि आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो। एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारको निर्णयले मुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरु, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जमिनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको जनाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, –‘ करिब १४ महिनाको अवधिमा आयोगले मुलुकका ७४७ पालिकाहरुसँग सम्झौता गरेको छ। यस अवधिमा २ लाख ४७ हजार ९६० दलित र सुकुम्बासीहरु तथा ९ लाख २२ हजार ८०१ अव्यवस्थित बसोबासीहरुले विवरण फारम भरिसकेका छन् । ३१९ भन्दा बढी पालिकाहरुमा लगत संकलन पूरा भएर वर्षौंदेखि जारी यस समस्याको दिगो समाधान हुने दिशातिर अगाडि बढिरहेको बेला राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले मुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरु, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जमिनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको छ।’
वर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नभएको र यसले जनताको हित गर्दैन भन्ने कुरालाई यस निर्णयले पुष्टि गरेको एमालेको टिप्पणी छ। एमालेले आयोग खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन माग गरेको छ । ‘एमाले जनताको अपेक्षा र अधिकारमाथि प्रहार गर्ने सरकारको यस निर्णयको निन्दा गर्दछ र यसलाई अविलम्ब सच्याउन माग गर्दछ’ विज्ञप्तीमा छ ।
