२६ साउन, काठमाडौँ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) र अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान प्रतिष्ठान (इरी)बीच हाइब्रिड धानमा प्रविधि हस्तान्तरण परियोजनामा सहकार्य हुने भएको छ । यसका लागि ती दुई सस्थाका बीचमा सहमति समेत भएको छ ।
नेपालमै रहेका रैथाने जङ्गली जातको पहिचान र उपयोगबाट वर्णसंकर जातको विकास गरी धानमा आत्मनिर्भर बनाउने उक्त पाँचवर्षे परियोजनाले धान अनुसन्धानका क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास गरिएको छ । प्रमुख खाद्यान्न बालिका रूपमा रहेको धानबालीले मुलुकको खाद्य सुरक्षामा ठूलो योगदान पु¥याएको छ ।
सरकारको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन हुने परियोजनाअन्तर्गत वर्णसंकर धानको समग्र प्रविधिको विकास नेपालमै परिषद्का वैज्ञानिकका अगुवाइमा गरिने छ । परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने विज्ञान, प्रविधि, क्षमता र सीपको हस्तान्तरण इरीद्वारा हुनेछ । परियोजनाले धानको वर्णसंकर जातको विकास गर्न अत्याधुनिक प्रविधिद्वारा धान प्रजनन अनुसन्धानको प्रक्रियालाई छिटो, छरितो प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउने छ ।
उक्त उच्च प्रविधि र नवीनतम सोचको उपयोग गर्न सक्ने नेपाली कृषि वैज्ञानिक पनि यस परियोजनाले विकास गर्ने जानकारी दिइएको छ । परियोजनाले वर्णशङ्कर धान बढी उत्पादनशील, जलवायु अनुकूलितरूपमा व्यवसायीकरण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । केही दिनअघि सञ्चालन सहमति भएको परियोजनाले वर्णसंकर जात धानको क्षेत्र विस्तार गरी धानको आयात प्रतिस्थापन हँुदै आत्मनिर्भर बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनेछ ।
परियोजनामार्फत वर्णशङ्कर धानको व्यावसायिकरणका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति, प्रविधि, ज्ञान, सीप हस्तान्तरण गर्दै नेपाललाई धानमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउने विश्वास लिइएको छ । यो परियोजनामा चलनचल्तीमा रहेको थ्री लाइन हाइब्रिड उत्पादन प्रविधिसँगसँगै टु लाइन हाइब्रिडको नवीनतम प्रविधिलाई स्वदेशमा भित्र्याइ जातीय विकास गरिनेछ ।
परियोजना कार्यान्वयनपछि प्राप्त नतिजाका आधारमा नेपाल प्रविधिको प्रयोगका हिसाबले दक्षिण एशियाकै एउटा उपयुक्त केन्द्रका रूपमा विकास हुने विश्वास गरिएको छ । इरीका नेपाल प्रतिनिधि डा कृष्णदेव जोशी र परिषद्का कार्यकारी निर्देशक डा दीपक भण्डारीबीच परियोजना सञ्चालनका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
परियोजना पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा गएपछि तराई, पहाड र उच्च पहाडका कृषकको उत्पादकत्व वृद्धिसँगै नेपालमा खाद्यान्नको आयात घटाउन कोशेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ । सो अवसरमा परिषद्का कार्यकारी निर्देशक डा भण्डारीले अनुसन्धानका क्षेत्रमा क्रियाशील दुई संस्थाबीचको सहकार्यले नेपालका कृषि वैज्ञानिकको क्षमता अभिवृद्धिसँगै कृषि प्रविधि विकासमा उदाहरणीय रहने छ भने । नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि पछिल्ला वर्षमा वार्षिकरूपमा लगभग रु ३२ अर्ब बराबरको चामल आयात गरिँदै आएको छ । नेपालमा वार्षिक प्रतिव्यक्ति चामलको खपत १३८ केजी छ ।
वार्षिक धान ६१ लाख टन अर्थात् चालम ४७.६ लाख आवश्यता पर्छ । विगत तीन दशकमा कृषि अनुसन्धान परिषद्ले धानमा अत्यन्त लोकप्रिय जात खुमल चार, राधा चार, हर्दिनाथ एक तथा सुक्खा सहन सक्ने जातका धान उन्मोचन गरेको छ । देशमा यी धानको उत्पादन निकै राम्रो रहेको बताइएको छ । मुुलुकमा अहिले ३२.५ लाख मात्र चामल उत्पादन भइरहेको छ । देशका ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित रहेकाले किसानको उत्थान र हाइब्रिड बालीबाट नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन योगदान पुग्नेछ ।रासस
