२६ साउन, काठमाडाैँ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व मन्त्री वर्षमान पुनले आदिवासी जनजातीको पहुँच सबै क्षेत्रमा बिस्तार हुँदै गएको बताएका छन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेता पुनले आदीवासी जनजातीको पहुँच सबै क्षेत्रमा बिस्तारै बिस्तारै बिस्तार हुँदै गएको बताएका हुन्। उनले आदीवासी तथा जनजातीको पहुँच बिस्तार हुँदै गएपनि पर्याप्त नभएको बताए । उनले आदीवासी र जनजातीको कोणबाट हेर्दा नपुगेको देखिएपनि प्रतिपक्षबाट हेर्दा धेरै भएको जस्तो देखिएको बताए ।
उनले भने, “प्रत्यक्ष र समानुपातिक समावेशिताका कारणले उपस्थिती हुने अवसर पनि आदिवासी र जनजातीले पाएका छन्, कमसेकम बोल्ने ठाउँमा, नीति निर्माण तहमा बिस्तारै पहुँच पुगेको छ, तर पर्याप्त छैन, आदीवासी जनजातीको कोणबाट हेर्दा पुगेको देखिँदैन, प्रतिपक्षबाट हेर्दा धेरै भएको जस्तो देखिन्छ ।”
त्यसैगरी अन्तरक्रिया कार्यक्रममै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का वरिष्ठ नेता अशोक कुमार राईले संविधान भित्रका कतिपय कुराहरु उपलब्धिपूर्ण रहेको बताए । उनले जनताले ७० वर्षस्म्म लडेर ल्याएको कुराहरुलाई थप संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको औँल्याए ।
उनले भने, “यो संविधान भित्रका कतिपय उपलब्धिपूर्ण कुराहरु छन्, ७० वर्षसम्म नेपाली जनताले लडेर ल्याएका चिजहरुलाई पनि त्यहाँ राखिएको छ, तिनै उपलब्धिहरुको संरक्षण गर्दै थप उपलब्धिका निम्ति प्रयत्न गर्न आवश्यक छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो, त्यो शान्तिपूर्ण ढंगले जनतामा गएर निर्वाचनका माध्यमबाट गर्न सकिन्छ, भन्ने पनि निस्कर्ष हो ।”
नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सीता गुरुङले हरेक राजनीतिक दलहरुले राज्यको समस्याका रुपमा आदीवासी जनजातीका समस्यालाई नलिकन यी समस्याहरु हल नहुने बताइन् । उनले राजनीतिक दलहरुले नै राज्यको एजेण्डा बनाएर नलगेसम्म आदीवासी जनजातीले समान अधिकार, प्रतिनिधित्व र पहिचान पाउने बताइन् ।
उनले भनिन्, “आफ्नो समस्याका रुपमा हरेक राजनीतिक दलहरुले यो राज्यको समस्या हो, राज्यको समस्याको समाधान गर्ने दायित्व राजनीतिक दलहरुको हो नभनुन्जेलसम्म लक्षित समुदायले न्याय पाउँदैन, त्यसले मात्र आवाज उठाइरहनुपर्छ, राजनीतिक दलहरुले नै राज्यको एजेण्डाको रुपमा आदिवासी जनजातीको एजेण्डालाई स्वीकार गर्न सक्यो भने हामीले उठाउँदै आइरहेको पहचान, प्रतिनिधित्वका कुरा, समान प्र्रतिष्ठाका कुराहरुलाई उजागर गर्न सकिन्छ ।”
उनले लक्षित समुदायले मात्रै एजेण्डा उठाएर नहुने भन्दै सबै राजनीतिक दलहरुले आदिवासी जनजातीका एजेण्डा उठाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
