२७ साउन, काठमाडौँ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले २० युनिटसम्म खपत गर्ने विपन्न वर्गका ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध हुने तथा दुई वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गरिने बताएकी छन् ।
मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरिसकेको छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिइन् । उनले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउन लागिएको जानकारी दिइन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सामुदायिक ऊर्जा उत्पादनका गरी २६ लाखभन्दा बढी ग्राहकले यस्तो सुविधा पाउने पाउनेछ । ऊर्जामन्त्री भुसाल भनिन्, “विद्युत् खपत बढाउन, आयातित ग्यासलाई विस्थापन गर्दै आफ्नै देशमा उत्पादन हुने विद्युत्को उपभोग बढाउन अभिप्रेरित गर्नका लागि विद्युत् महसुल समायोजन गर्ने निर्णय भएको छ ।”
सरकारले ‘विदेशी ग्यास छोडौँ, स्वदेशी बिजुली जोडौँ’ भन्ने नाराका साथ विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउँदै लाने नीति अघि सारेको छ । संयुक्त सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, पूर्वमन्त्री, सचिव र महाशाखाअन्तर्गतका निकाय तथा विज्ञबाट प्राप्त सुझावका आधारमा जनतालाई छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्ने, विद्युत् र सिँचाइलाई उत्पादनका पूर्वाधारका रूपमा लिई देशलाई समृद्ध तुल्याउने सन्दर्भमा विभिन्न निर्णय भएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
प्रत्येक प्रदेशमा अर्ध जलाशय र जलाशययुक्त आयोजना विद्युत् प्राधिकरणमार्फत अघि बढाउने तथा प्रदेश २ मा सोलार आयोजना निर्माण गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ । ऊर्जामन्त्री भुसालले भनिन्, “तमोर ७५६ मेगावाट, दूधकोशी ६३५ मेगावाट, सुनकोशी–३ ५३६ मेगावाट, बूढीगण्डकी १२०० मेगावाट, नाल्सिङगाढ ४१० मेगावाट, नौमुरे २४५ मेगावाट, माडी दाङ डाइभर्सन पश्चिम सेती ७५० मेगावाट उत्पादन हुनेछ ।”
उनले निर्माणाधीन रसुवागढी १११ मेगावाट, साञ्जेन ५७ मेगावाट, मध्य भोटेकोशी १०२ मेगावाट, त्रिशूली ३ बि ३७ मेगावाट, राहुघाट ४० मेगावाट, तनहुँ सेती १४० मेगावाट निर्माणलाई तीव्रता प्रदान गरिने बताइन् ।
विद्युत् उत्पादन कम्पनीद्वारा प्रवर्तित जगदुल्ला, फुकोट कर्णालीलगायत आयोजनाको निर्माण शुरु गर्न तथा निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय एवं सहजीकरण तथा अनुगमन प्रभावकारी बनाउने जानकारी दिइयो ।
निर्माणाधीन प्रसारण लाइन तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक संयन्त्र बनाई कार्यान्वयन तथा अनुगमनलाई तीव्रता दिने बताउँदै मन्त्री भुसालले भनिन्, “समयमा गुणस्तरीय काम गर्दा पुरस्कार र काम नगर्दा दण्डको व्यवस्था गरिने छ ।”
कालिगण्डकी, मर्स्याङ्दी, कोशी, दोर्दी, चिलिमे, खिम्ति–काठमाडौँ, मर्स्याङ्दी–काठमाडौँ, सोलु आदि करिडोर तथा इनरुवा ढल्केवार हेटौडा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने बताइएको छ । बुटवल–गोरखपुर, बुटवल–अत्तरिया, कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर, सेती करिडोर, कोशी करिडोरका ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अघि बढाइने जानकारी दिइयो ।
सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रणाली जडान गरिने तथा वितरण लाइन तथा सवस्टेशनको क्षमता वृद्धि गर्दै वितरण प्रणालीको गुणस्तर सुधार गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
शहरी क्षेत्रमा वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्ने कार्यलाई विस्तार गर्दै लैजाने तथा स्मार्ट मिटर जडान कार्यलाई देशभर विस्तार गर्ने, सवस्टेशन अटोमेसनलाई अघि बढाउने नीति अघि सारेको छ । चोरी तथा चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन हाल चुहावट बढेर करिब १७ प्रतिशत (१६.९३) पुगेको तथा १ प्रतिशत चुहावट बराबर झन्डै ८० करोड हुन् आउने जानकारी दिइयो ।
कृषि उत्पादनलाई बढाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन खेतियोग्य जमिनमा सिँचाइका लागि विद्युतीकरण अगाडि बढाउने तथा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्दै कृषिजन्य वस्तुको आयात घटाउन किसानलाई सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत्मा अधिकतम सहुलियत प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा मात्रै रु १ खर्ब ६० अर्ब ५३ करोड बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएकामा डिजेल रु ९१ अर्ब ९४ करोड, पेट्रोल रु ३२ अर्ब ४४ करोड र एलपी ग्यास रु ३६ अर्ब १५ करोड छ ।
वर्षभित्र ५० वटा चार्जिङ स्टेशन
सरकारले डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विस्थापित गर्दै विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग वृद्धि गर्दै लान विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिने र यसै वर्षभित्र ५० वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
हेभी ड्युटीका गाडीबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले विद्युतीय गाडी खरिद गर्ने तथा बढी भएको विद्युत् निर्यात गर्न अन्तरदेशीय विद्युत् बजारको सुनिश्चितता गर्ने नीति अघि सारेको छ ।
मन्त्री भुसालले भनिन्, “पारदर्शिता, उत्तरदायित्व बहन र सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाइने छ ।” उपयुक्त स्थानमा उपयुक्त व्यक्तिका आधारमा जिम्मेवारी प्रदान गरिने तथा कामका आधारमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिने जानकारी दिइन् ।
विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण गर्ने कार्यलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन आयोजनाको गुणस्तर कायम गर्न अनुगमनलाई तीव्रता दिने नीति अघि सारिएको छ ।
अनुसन्धानात्मक कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न अध्ययन संस्थासँग सहकार्य गर्ने तथा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विश्वसनीय र भरपर्दो जल तथा मौसम सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ ।
महसुलमा ८० प्रतिशत
डिप ट्युबवेलमा विद्युत् बढी माग हुने समयमा महसुलको ५० प्रतिशत र अन्य समयमा ८० प्रतिशत छुट दिइने भएकाले यसबाट ट्युबवेल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भई ७५ हजार घर धुरी कृषक लाभान्वित हुने सरकारले विश्वास लिएको छ ।
सिँचाइको प्रबन्धले बाली सघनता र कृषि बाली उत्पादन वृद्धि भई खाद्य सुरक्षा र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा योगदान दिने बताइएको छ । सरकारले सतहको पानी लिफ्ट प्रविधि प्रयोग गरी कृषिमा प्रयोग गर्ने कृषकलाई विद्युत् बढी माग हुने समयमा ५० प्रतिशत र अन्य समयमा ८० प्रतिशत छुट दिइने हुनाले त्यसबाट नगदे बालीको व्यापक विस्तारमा सहयोग पुर्याउने विश्वास लिएको छ । विद्युत् छुट दिँदा मासिक रूपमा मासिक करिब रु ७० करोड खर्च लाग्नेछ । रासस
