३२ साउन, काठमाडौँ ।
सत्ता साझेदार दल (नेकपा माओवादी) केन्द्रका नेता तथा पूर्वमन्त्री गिरीराजमणि पाखरेलले नेपालको क्षेत्रफलको बारेमा सही तथ्यांक प्रस्तुत गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । सोमवार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले विद्यार्थीहरुले नेपालको सही क्षेत्रफल कति हो भन्दा शिक्षकहरु नाजवाफ भएको भन्दै सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सही तथ्यांक प्रस्तुत गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
उनले अहिलेको क्षेत्रफल भन्ने हो भने चुच्चे नक्शा आइसकेको र नयाँ क्षेत्रफल भन्दा सरकारले घोषणा नगरेकोले विद्यार्थीहरु अलमलमा रहेको बताए । उनले भने, “नेपाल भारतबीच सुगौलि सन्धी भएको २०४ वर्षपछि बल्ल बल्ल नेपाल सरकारले आफ्नो भूभागको नक्शाको काम सम्पन्न गरी गत वर्ष ०७७, जेठ ७ गते वर्तमान नेपालको नक्शा अद्यावधिक गरी प्रकाशित गरियो, त्यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गरी संविधान समेत संसोधन गरी निशाना छापमा समेत अद्यावधिक गरिएको कुरा सर्वविदितै छ, त्यतिखेर नेपालको क्षेत्रफल भने अद्यावधिक गरिएन, अहिले विद्यार्थीले नेपालको क्षेत्रफल कति हो भनेर सोध्दा शिक्षकहरु नाजवाफ छन्, पहिलेको क्षेत्रफल भनौँ नक्शा अद्यावधिक भएर चुच्चे नक्शा आइसकेको छ, अहिलेको भनौँ सरकारले घोषणा गरेको छैन, सरकारले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेत लिम्पयाधुरा, सलपुलेक र कालापानी भूभाग समावेश गरेको अवस्थामा कुटनैतिक वार्ता र सीमाङ्कन गर्नका लागि पनि आफ्नो क्षेत्रफल सुनिश्चित गर्न जरुरी छ, सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखोस् ।”
नेता पोखरेलले वर्तमान सरकारले केपी शर्मा ओलीको सरकारले गठन गरेको भूमी आयोगलाई विघटन गरेपछि भूमी अधिकारको पक्षमा लाग्नेहरुलाई भ्रम पैदा भएको र निराशा थपिएकोले यसलाई चिर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले नेपाली जनताले समाजवाद उन्मुख भूमी आयोग चाहेको बताए ।
उनले भने, “वर्तमान सरकारले केपी शर्मा ओलीको सरकारले गठन गरेको भूमी आयोगलाई विघटन गरेपछि भूमी अधिकारको पक्षमा लाग्नेहरुलाई भ्रम पैदा भएको र निराशा थपिएको छ, यसलाई चिर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ, जनताले संकुचित खालको भूमी आयोग नभएर समाजवाद तिर उन्मुख र लोकतान्त्रिक भूमी आयोगको अपेक्षा गरेका छन्, पहिलेको भूमी आयोगलाई दिइएको कार्यक्षेत्र र भूमीका साँघुरो थियो, दोस्रोमा त्यो आयोगले संविधानको धारा ५१ को ङ र च लाई सम्पूर्णतामा आत्मसाथ गरेको थिएन ।”
नेता पोखरेलले चाँडै उच्चस्तरीय भूमी आयोग गठन गरेर भूमीहिन सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित बसोवासको मनमा पैदा भएको आशङ्कालाई मेट्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए ।
