२ भदौ, काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले दोस्रोपटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सार्वजनिक सरोकारअन्तर्गत दर्ता भएका सबै रिटहरु खारेज गरेको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सबै रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का ,ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा ती रिटको पेशी तोकिएको थियो। पेसीमा चढेका ३० थान रिट नै सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
संविधानको धारा ७६को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नियुक्त हुनुपर्ने जिकिर गरिएका ४ थान र अन्य निवेदन विघटन बदर हुने र प्रधानमन्त्रीको रुपमा शेरबहादुर देउवा हुनुपर्ने जिकिर गरिएका थिए।
विघटन विरुद्ध दायर भएको रिटमध्ये तत्कालीन समयमा संवैधानिक इजलासले शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदको निवेदनमात्र सुनुवाइ गरेको थियो। संवैधानिक इजलासले उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै असार २८ गते फैसला सुनाएको थियो।
