काठमाडौं: न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार झांगिँदै जानसक्ने औंल्याउँदै अध्ययन समितिले तुरुन्तै प्रभावकारी कदम चाल्न सुझाव दिएको छ ।
न्यायपालिकामा हुने विकृत्ति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाको प्रभाव रोकथाम सम्बन्धमा सुझाव संकलनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट अनुसन्धानका नाममा न्याय क्षेत्रमा रकम भित्रिने प्रवृत्तिमा पनि रोक लगाउन सुझाइएको छ ।
समितिले एक महिनाअघि बुझाएको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतले बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भूमिका खेल्नुपर्ने निकायको उदासीनताका कारण आम सरोकारवालाबाट स्वतन्त्र, निष्पक्ष, निष्कलंक, निष्ठावान्, योग्य, सक्षम, इमानदार भनी सार्वजनिक जीवनमा परिचित र स्थापित विज्ञ सम्मिलित अधिकार सम्पन्न संयन्त्र बनाई छानबिन गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कदम चाल्न सुझाइएको छ । न्याय परिषद्लगायत जिम्मेवार निकायबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पूर्वाग्रह, प्रतिशोध नराखी निष्पक्ष, दोषरहित ढंगबाट छानबिन गरी दोषीलाई अविलम्ब कारबाही गर्न अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिमा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयलगायत थिए । समितिले संघ र प्रदेशस्तरमा सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरेको थियो । प्रतिवेदनमा नीतिगत, कानुनी सुधार, संरचनागत सुधार, वातावरण पक्ष सुधारको पहिचान गरिएको छ ।
समितिले गैरसरकारी संस्थाबाट न्यायालयमा हुने सबै सहयोग स्वीकार गर्न नहुने औंल्याएको छ । ‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय वा सो सरहका अन्य निकाय तथा कुनै राष्ट्रबाट प्राप्त हुने सहयोगबाहेक अन्य कुनै राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट न्यायालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरू, अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यमा संलग्न कार्यालयहरूले कुनै प्रकारको सहयोग स्वीकार गर्न नहुने’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
समितिले जिम्मेवार पदाधिकारीसँगको सम्बन्धको दुरूपयोग गरी बिचौलियाले गैरकानुनी कार्य सञ्चालन गर्नसक्ने हुँदा जिम्मेवार पदाधिकारीको सजगता नै बिचौलिया नियन्त्रणको कडीका रूपमा औंल्याएको छ । मुद्दासँग असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई अदालतमा प्रवेश निषेध गर्दै बिचौलियाका गतिविधि नियन्त्रण गर्न सुझाव दिइएको छ ।
बिचौलिया भनी सञ्चारमाध्यममा प्रचारित व्यक्तिका गतिविधिमा सूक्ष्म निगरानी गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । बिचौलियाबाट प्रभावित भई न्याय सम्पादनमा विचलन ल्याउने न्यायाधीश पहिचान गरी कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउन र बिचौलियाको भूमिकामा संलग्न देखिएमा प्रभावकारी कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन पनि सुझाव दिइएको छ । बिचौलियाको क्रियाकलापले भ्रष्टाचार बढाएको भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेकाले बिचौलिया नियन्त्रण गर्न छुट्टै कानुन बनाउन सुझाव दिइएको छ ।
यसैगरी समितिले सर्वोच्च अदालतमा कार्यबोझ अत्यधिक बढेकाले न्याय सम्पादनमा विलम्ब भएको जनाएको छ । त्यसैले सबै तहका अदालत, न्यायाधीकरण, विशिष्टीकृत अदालतको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पुनरवलोकन गरी सबै किसिमका मुद्दा हेर्न जिल्ला अदालतलाई दिनेगरी कानुनमा संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ । उच्च अदालतलाई पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार दिएर अन्तिम फैसलाको अधिकार दिनेगरी व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ ।
तोकिएकै समयमा इजलास बस्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । छिटोभन्दा छिटो निरूपण गर्नुपर्ने प्रकृतिका संवैधानिक इजलासमा रहेका विषय विचाराधीन भएको, नियमित इजलास बस्न नसकेकाले सेवाग्राहीमा नकारात्मक असर परेको अध्ययन समितिले उल्लेख गरेको छ । संवैधानिक इजलासलाई नियमित गरी निर्धारित समयमै इजलास बस्न सुझाव दिइएको छ ।
सार्वजनिक सरोकारका विषयमा पहिल्यै निरूपण भइसकेका विषयमा एउटा रिट दर्ता भएपछि सोही विषयमा पुनः रिट दर्ता गर्ने क्रम बढेको देखिएको छ । त्यसले नियमित मुद्दा सुनुवाइमा पर्याप्त समय उपलब्ध नहुने औंल्याउँदै समितिले एउटा विषयमा रिट परेपछि सारभूत तात्विक अन्तर नदेखिने गरी ल्याइएको अर्को रिट दर्ता नगर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाएको छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि रिट दर्ता गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ ।
समितिले विशुद्ध राजनीतिक प्रश्नमा सीमित भएको विवादलाई गम्भीर, संयमित र संवेदनशील भएर हेर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता, समर्थकसमेत संलग्न मुद्दामा राजनीतिक स्वार्थ, व्यक्तिगत अभीष्ट पूरा गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भई आउने अभिव्यक्ति तथा क्रियाकलापले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा आँच आउने आशंका गरिएको छ । न्यायिक नेतृत्वले कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेपबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा आँच आउने काम हुन नदिन भूमिका खेल्न सुझाइएको छ ।
न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि योग्यता र प्रणाली सम्बन्धमा पुनरवलोकन गर्न विस्तृत अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ । न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने औंल्याउँदै समितिले न्यायाधीशहरूको काम देखिने सफ्टवेयर विकास गर्न सुझाव दिएको छ ।
न्याय परिषद्को संरचनाको विषयमा प्रश्न उठिरहेकोले त्यसलाई सुधार गर्न भनिएको छ । संविधानले न्याय परिषद्को काम, कर्तव्यका रूपमा न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खास्तगीलगायत तोकेको छ। न्यायाधीशको सिफारिस, कारबाही र बर्खास्तगीजस्ता काम एउटै निकायलाई दिन नहुने अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ ।
२०७७ साउन २९ मा अध्ययन समिति गठन भएको थियो । समितिले वर्ष दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरालाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदन अध्ययनपछि सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् । तर सर्वोच्चमा यसअघिका अध्ययन प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । त्यसकारण यस पटककको अध्ययन प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयनमा पनि सरोकारवालाले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।,याे समाचार नागरिक दैनिकमा छापिएकाे छ ।
