काठमाडों: विद्युत् प्राधिकरणले मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र महसुल भुक्तानी नगरे बिना सूचना लाइन काट्छ । सर्वसाधारणले गुनासो पोखे, प्राधिकरणले आफ्नो विनियमावली अघि सार्छ । तर, ठूला घराना र व्यापारिक प्रतिष्ठानले वर्षौदेखि झण्डै ३५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नगर्दा पनि प्राधिकरणले लाइन काटेको छैन। न त, बक्यौता उठाउनै सकेको छ ।
ठूला उद्योगी, व्यापारीहरू र ठूला घरानाहरूको हेपाहा प्रवृत्तिका कारण नै प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन नसकेको सञ्चालक समितिका पूर्वसदस्य डा. सुरज लामिछानेले बताए । सरकारी निकाय भएकाले चेक, जाँच र दण्ड÷जरिवाना फितलो हुने मान्यताका कारण पनि बक्यौता बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।
अहिले प्राधिकरणको बक्यौता झन्डै ३५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३२ अर्ब बढी बक्यौता थियो । एक वर्षमा २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बक्यौता बढेको तथ्यांकले नै पुष्टि गर्छ । त्यसमध्ये १५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बापतको छ । करिब २० अर्ब रुपैयाँ गार्हस्थलगायत अन्य क्षेत्रको छ । यसमा पनि ठूला उद्योगी र घरानाहरूले नै महसुल तिरेका छैनन् । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्नेमा औद्योगिक क्षेत्र अग्रभागमा छ । अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, शिवम् सिमेन्ट लगायतको ठूलो रकम ट्रंक लाइन बापतको बक्यौता छ ।
२०७३ असारपछि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल निर्धारण भएको थियो । २०७३ असारदेखि लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा भएको २०७५ वैशाखसम्मको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बापतको १५ अर्ब बढी रकम उठन बाँकी हो । प्राधिकरणले उक्त रकमको बिल पठाए पनि ठूला घराना र व्यापारीले भने तिरेका छैनन् ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल निर्धारण गर्ने बेला निजी स्वार्थका कारण व्यवसायीहरूले ध्यानाकर्षण नगराएको आयोगका पूर्व सदस्य मुकेश लामिछाने बताउँछन् । विनियमावलीको बुँदा नम्बर ८ मा टेकेर प्राधिकरणले सम्बन्धित व्यवसायीहरूलाई छुट बिल दिएको थियो । यही बुँदामा नै व्यवसायीहरूले पनि पुनरावेदन समितिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने भनी उल्लेख गरेको छ ।
तर, अहिले व्यवसायी, प्राधिकरण सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन सबै नै जोगिन खोजेका कारण समस्या तन्किँदै गएको छ । व्यवसायीहरू शक्ति केन्द्र धाउने हुँदा प्राधिकरण निरिह भएको जानकारहरू बताउँछन् । यसका लागि प्राधिकरणले लाइन काटेर नै बक्यौता उठाउन सक्ने बताइन्छ । ३ वर्षदेखि यो मुद्दा बहस विषय बनिरहँदा पनि प्राधिकरणले कदम चाल्न नसक्नु गैरजिम्मेवार भएको एक जना विद्युत् विज्ञले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताए ।
प्राधिकरणले बक्यौता रकमका विषयमा १५ दिनभित्र कार्यान्वयनको सुरुवात गर्ने जानकारी दिएको छ । ट्रंक र डेडिकेटेडको बक्यौता उठाउन सुविधासहित (किस्ताबन्दी वा अन्य) को योजना ल्याउन लागिएको प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिए । अन्य ग्राहकहरूको हकमा लाइन काटेर नै बक्यौता उठाउने योजना रहेको सिलवालले जनाए । ट्रंक र डेडिकेटेडको हकमा भने सम्बन्धित उपभोक्ताहरूले नियमित विद्युत् महसुल भुक्तानी गरिरहेको हुँदा छुट बिलको आधारमा लाइन नै काट्न गाह्रो भएको सिलवालको भनाइ छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले प्राधिकरणले कोशिस गरिरहेकाले बक्यौता रकम उठने विश्वास व्यक्त गरे । ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले पनि जिम्मेवारी पाएसँगै प्राधिकरणलाई बक्यौता रकम उठाउन निर्देशन दिएकी थिइन् ।,याे समाचार अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छापिएकाे छ ।
