धनगढी: नगरको विकास, सम्बद्र्धन र विस्तार गर्न नगरविकास समिति गठन हुन्छन् । तर, तिनै विकास समितिहरूले कञ्चनपुर महेन्द्रनगरको ५ सय ७२ बिघा जग्गा ‘गायब’ गरेका छन् ।
हरेक पटक गठन भएका नगरविकास समितिहरूले मनपरी रूपमा आफन्त, नातागोता र भुमाफियालाई जग्गा बिक्री गरेपछि अहिले ६६ बिघा मात्रै बाँकी छ । त्यसमा पनि नगर क्षेत्रभित्रको ८ बिघा जग्गा लिज र भाडामा दिइएको छ ।
बढ्दो जनसंख्या तथा सहरीकरण भइरहेका नगरहरूको पुनः निर्माण, विस्तार र विकासका साथै नयाँ नगरको निर्माण गरी नगरवासीलाई आवश्यक सेवा र सुविधा पुर्याउने भन्दै तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१९ सालमा नगरविकास समितिको गठन गरेका थिए । तर, ती समिति पछिल्लो समय राजनीतिक दलका कार्यकर्ताका लागि कमाई खाने भाँडो भएका छन् । महेन्द्रले गुरुयोजना बनाएर बसाएको सहर हो, महेन्द्रनगर । त्यसैले पनि यो सहरको नाम महेन्द्रनगर राखियो ।
यहाँ पाँच वटा ढल निकाससहितका व्यवस्थित गल्ली छन् । राजा महेन्द्रले सहरलाई अझ सुन्दर र व्यवस्थित बनाउन नगर विकास समिति ऐन २०१९ समेत ल्याएका थिए । ऐनअनुसार तत्कालीन अञ्चलाधीशहरू समितिको अध्यक्ष हुन्थे । महेन्द्रनगर नगरविकास समितिको पहिलो अध्यक्ष तत्कालीन अञ्चलाधीश टेकबहादुर रायमाझी भए । उनले, त्यतिबेला ८ सय १ जनाको जग्गा बदर गरेका थिए ।
‘अव्यवस्थित जग्गा बदर गरेर नयाँ योजनाका साथ सहरको विकास गर्ने भनेर यस्तो गरिएको हो,’ महेन्द्रनगर नगरविकास समितिका नासु पुष्पराज भट्ट भन्छन्, ‘रायमाझी नेतृत्वमा आएको विशेष दौडाहा टोलीले ८ सय १ जनाको जग्गा बदर गरेर नगर निर्माण समिति विघटन गरेको थियो ।’ २०३२-३३ सालमा महेन्द्रनगरको गुरु योेजना बनेको थियो । २०३५ सालमा गुरुयोजना स्वीकृत भएको नासु भट्टले जानकारी दिए ।
अञ्चलाधीशको अध्यक्षतामा रहेका नगरविकास समितिहरू २०४६ सालपछि तीन वर्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठन भए । त्यसपछि निर्वाचित संसदले नगरविकास समितिहरूमा नगर प्रमुख (मेयर) अध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्यो ।
महेन्द्रनगर नगरपालिकाका तत्कालीन दुई जना मेयर यज्ञराज जोशी र सूर्यबहादुर कुँवर नगरविकास समितिको अध्यक्ष भएका थिए । २०५४ सालमा ऐन संशोधन भयो । सत्तामा रहेका दलका नेताहरूलाई नगर विकास समितिको अध्यक्ष बनाउन थालियो ।
पल्तु राना, कान्तराज पनेरु, मोहन गिरी, पदम बोगटी, गोपाल रसायली, सुरेन्द्र विष्टलगायत नगरविकास समितिका अध्यक्ष भए । स्थानीय भन्छन्, ‘कान्तराज पनेरु र पदम बोगटी बाहेकका अध्यक्षहरूको कार्यकाल जहिले नि विवादित रह्यो ।’
यसरी वितरण गरियो जग्गा
नगरविकास गठन हुँदा पूर्वमा कारागार रहेको गडबडे नाला, पश्चिममा गोबरैया खोला, उत्तरमा महेन्द्र राजमार्ग र दक्षिणमा १८ जना व्यक्तिको घर तोकेर ६ सय ३८ बिघा ६ कठ्ठा ८ धुर जग्गा नगरविकास समितिको नाममा गरिएको थियो ।
तर, त्यो जग्गा अहिले ६६ बिघा मात्रै बाँकी छ । महेन्द्रनगरका बल्देव अवस्थी भन्छन्, ‘समितिका पदाधिकारीका नाममै नभेटिए पनि खोजी गर्दै जाँदा उनीहरूका कुनै न कुनै आफन्तको नाममा नगरविकासको जग्गा नामसारी भएको भेटिनेछ ।’ समितिका पदाधिकारीहरूले जग्गा आफ्नो नाममा राख्न सुरू गरेपछि कर्मचारी पनि जग्गा माग गर्न थालेका थिए । त्यस क्रममा पदाधिकारी र कर्मचारीबीच विगतमा विवाद भएको अवस्थी बताउँछन् ।
‘कर्मचारीको नाममा पनि नामसारी गरिएको छ,’ अवस्थीले भने, ‘समितिमा राजनीतिक नियुक्तिपछि त भुमाफियाले समेत सस्तोमा जग्गा मिलाएर किने । कसैले भाडाका नाममा त कसैले लिजका नाममा जग्गा हडपेका छन् ।’ सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै नगरविकास समितिमा कसलाई ल्याउने भन्ने होडबाजी नै चल्ने गरेको अवस्थीको भनाइ छ । महेन्द्रनगरस्थित हालको पाण्डेय आयल स्टोर दक्षिण, चमन चौराहा दक्षिणको जग्गा सस्तोमा बिक्री गरिएको छ ।
पुरानो बसपार्क आसपासमा सयौं खोका छाप्रा थिए । २०५५ सालमा बसपार्क स्थानान्तरण भएपछि हटाउन खोजियो । तर, खोका छाप्रा सञ्चालकले राजनीतिक दलकै आडमा आन्दोलन गरे । अन्ततः नगर विकास समितिले उनीहरूलाई अस्थायी टहरा बनाएर बस्न जग्गा दियो । (खोका) छाप्रा सञ्चालकलाई दिइएको १० वर्ग फिटको जग्गामा अहिले चार तले भवन ठडिएका छन् ।
नक्सा पास बिना बनाइएका संरचना नगरपालिकाले भत्कानुपर्ने उनले बताए । ‘नक्सा पास नगरी बनाएका भवनहरू जग हाल्ने बित्तिकै रोक्नुपर्छ, जबरजस्ती गरे त्यसलाई भत्काउने अधिकार पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख छ, तर कोही बोल्दैन,’ उनले भने ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पूर्वमा रहेको जग्गा त्यहाँ कब्जा गरेर बसेकाहरूलाई वितरण गरियो । त्यसकै दक्षिणमा रहेको ग्रिन बेल्टका लागि भने गुरुयोजनामा रहेको सालघारी क्षेत्रमा सुकुम्बासी भनेर जग्गा वितरण गरियो । सालघारीमै मजदुरहरूका लागि भनेर सस्तोमा जग्गा दलाली भएको स्थानीय लीलाध्वज बस्नेतले बताए ।
‘नगर क्षेत्रको करोडौं मूल्यको जग्गा (१८ फिट बाई २४ को) तीन लाखमा बेचिन लागेको छ, त्यसमा पनि राजनीतिक दलहरूको सहभागिता छ,’ बस्नेतले भने । ‘नगरविकास समिति दलका नेताहरूका दहुनो गाई झैं भयो ।’ अहिले त्यहाँ रहेको केही जग्गा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय निर्माणका लागि दिइएको छ ।
कान्तुराज पनेरु र पदम बोगटीको पालामा अहिलेको सिटीहल क्षेत्रको अतिक्रमण खाली गरियो । सुरुमा हलका लागि ट्राफिक चोकको पश्चिम दक्षिणमा जग्गा छनौट भएको थियो । पनेरुको पालामा त्यो जग्गा साँघुरो हुने भन्दै पुरानो बसपार्क पूर्वको जग्गा खाली गराएर सिटीहल निर्माण गरिएको छ ।
सिटीहल पश्चिममा लामो अवधिका लागि आफ्ना नजिकलाई भाडामा दिइएको जमिनमा विवाद छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गोपाल रसाइली नगर विकास समितिको अध्यक्ष भएका बेला त्यो जग्गा लामो समयका लागि भाडामा दिने निर्णय भएको थियो । राजनीतिक आडमा सरकारी जमिनमाथि कब्जा गरिएपछि, प्रशासनले दिएको आदेशको समेत पालना भएको छैन । तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले नगर क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन आदेश दिएका थिए । तर, अहिलेसम्म त्यो आदेशको पालना भएको छैन । मालपोत कार्यालय आसपासमा भएको अतिक्रमण हटाउन आदेश भएको थियो ।,याे समाचार अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छापिएकाे छ ।
