२३ भदाै, काठमाडौं।
एमसीसीका विषयमा नकारात्मक टिकाटिप्पणी नगर्न भन्दै गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ता प्रवेश केसीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नेगरि सरकारले विज्ञप्ति जारी गरेको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।
रिटमा गृह मन्त्रालयको सूचना बदर गरी त्यो निर्णयका आधारमा हुन सक्ने कडा कारबाही नगर्नू/नगराउनू भनेर परमादेश दिन समेत माग गरिएको छ।
विकास आयोजना उपर गुण र दोषका आधारमा सचेतता पूर्वक विचार निर्माण गर्ने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएको भन्दै रिटमा गृहको वक्तव्य संविधानले दिएको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार विपरीत भएको उल्लेख गरिएकाे छ ।
कुनैपनि विदेशी आयोजनाको नकारात्मक टिपप्णी गर्नु हुँदैन भनेर राज्यले घोषणा गर्नु एवं त्यसो गरे कडा कारबाही गर्ने धम्की दिनु भनेको परोक्ष रुपमा नागरिकहरुले उक्त आयोजनाको सकारात्मक टिप्पणी गर्नुपर्छ वा चुप बस्नुपर्छ भन्न खोजिएको रिटमा जिकिर गरिएको छ।
कसैलाई पनि सर्मथन गर्नुपर्छ भनेर बाध्य पार्न नपाइने रिटमा उल्लेख छ।रिटको पेसी २७ भदौका लागि तोकिएको छ।
