काठमाडौं: मुलुक भित्रिएको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशमा मात्र केन्द्रित रहेको राष्ट्र बैंकको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७६/ ७७’ ले यस्तो देखाएको हो । मुलुक संघीयतामा गएको करिब ४ वर्ष भइसक्दा पनि वित्तीय पहुँच, कर्जा उपयोग, उद्योग सञ्चालनलगायत वित्तीय क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण आयाम वाग्मती प्रदेशमै केन्द्रित देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६ /७७ सम्म नेपालमा कुल १ खर्ब ९८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी छ । आर्थिक वर्ष २०७५ /७६ को तुलनामा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो लगानी ८.५ प्रतिशत बढेको हो । ‘कुल वैदेशिक लगानीमध्ये चुक्ता पुँजीको अंश ५४.४ प्रतिशत, रिजर्भ ३३.८ प्रतिशत र कर्जाको अंश ११.८ प्रतिशत छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘चुक्ता पुँजीको अंश २२.६ प्रतिशत बढेकाले कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा वृद्धि आएको हो ।’
आर्थिक वर्ष २०७६ /७७ सम्मको कुल विदेशी लगानीमध्ये वाग्मतीमा १ खर्ब २० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ लगानी छ । यो कुल लगानीमा रहेको कुल विदेशी लगानीको ६०.५ प्रतिशत हो । यसपछि धेरै विदेशी लगानी गण्डकी प्रदेशमा छ । उक्त प्रदेशमा कुल लगानीको १५.३ प्रतिशत हिस्सा छ ।
यस्तै प्रदेश १ मा १२.९, प्रदेश २ मा ९.४ र लुम्बिनी प्रदेशमा १.४ प्रतिशत विदेशी लगानी छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने सबैभन्दा कम क्रमशः ०.५ र ०.१ प्रतिशत मात्र विदेशी लगानी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७७ असारसम्म ५२ देशबाट वैदेशिक लगानी नेपालमा आएको देखिन्छ ।
नेपाल भित्रिएर लगानीमा रहेको कुल एफडीआईमध्ये सबैभन्दा धेरै भारतबाट आएको छ । यो नेपालमा आएर लगानीमा रहेको (स्टक) एफडीआई हो । हरेक वर्ष विदेशी लगानीको प्रवृत्ति (फ्लो) हेर्दा भारतभन्दा धेरै लगानी अन्य राष्ट्रबाटै आएको देखिन्छ ।
‘नेपालमा रहेको कुल लगानीमध्ये भारतको हिस्सा ३१.५ प्रतिशत छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सो अवधिसम्म भारतबाट ६२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी आएको छ ।’ भारतबाट आएको कुल लगानीमध्ये ३९.१ प्रतिशत उत्पादनमूलक, ४२.२ प्रतिशत बिजुली, ग्यास र पानी, २३ प्रतिशत बैंक तथा बिमा र ३.७ प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा छ ।
भारतपछि धेरै विदेशी लगानी नेपाल आउने राष्ट्र चीन हो । हाल चिनियाँ लगानीकर्ताबाट ३० अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ लगानी भएको देखिन्छ । यो कुल विदेशी लगानीको करिब १५.६ प्रतिशत हो । चीनबाट आएको कुल लगानीमध्ये ४१.३ प्रतिशत उत्पादनमूलक, ५८.४ प्रतिशत बिजुली, ग्यास र ०.३ प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
कर छल्न सजिलो मानिएको ‘ट्याक्स हेवन’ भनिने सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसबाट नेपालमा कुल १५ अर्ब २६ करोड लगानी आएको देखिन्छ । यो कुल लगानीको करिब साढे ७ प्रतिशत मात्र हो । आर्थिक वर्ष २०७५ /७६ सम्म उक्त राष्ट्रबाट करिब २४ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी आएको थियो ।
यसैगरी आयरल्यान्डबाट कुल लगानीको ६.५, सिंगापुरबाट ६.३, अस्ट्रेलियाबाट ५.५, यूएईबाट ३.६ र दक्षिण कोरियाबाट ३.६ प्रतिशत विदेशी लगानी छ । यस्तै अमेरिकाबाट ३.१, बंगलादेशबाट २.७ र अन्य शीर्षकमा करिब १४ प्रतिशत विदेशी लगानी रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
‘कुल वैदेशिक लगानीमध्ये चुक्ता पुँजीको अंश ५४.४, रिजर्भ ३३.८ र कर्जाको अंश ११.८ प्रतिशत छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘चुक्ता पुँजीको अंश २२.६ प्रतिशत बढेकाले कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा वृद्धि आएको हो ।’
प्रतिवेदनमा विदेशी लगानी रहेका कम्पनीको क्षमता उपयोग पनि औंल्याइएको छ । यसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को तुलनामा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विदेशी लगानी रहेका कम्पनीहरूको क्षमता उपयोग करिब १० प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । कोभिड–१० को असरका कारण ती कम्पनीको क्षमता उपयोग घटेको पाइएको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए ।
प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६ /७७ मा विदेशी लगानी रहेको उत्पादनमूलक उद्योगहरूको क्षमता उपयोग ४४.११ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०७५ .७६ मा ती उद्योगहरूको क्षमता उपयोग ५४.०४ प्रतिशत थियो ।
क्षमता उपयोग घटेपछि ती उद्योगको सम्पत्तिमाथिको प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी–आरओई) घटेर १५.६३ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५ /७६ मा ती उद्योगको सम्पत्तिमाथिको प्रतिशत १६.०८ थियो । पछिल्ला वर्षमा मुलुक भित्रिने विदेशी लगानीभन्दा धेरै लाभांश (प्रतिफल) बाहिरिँदै आएको छ ।,याे समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएकाे छ ।
