२७ भदौ, काठमाडौं ।
विगत तीन वर्षअघि ठेक्का सम्झौता भएर काम सुरु गरिएको नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डले गति लिन नसक्दा यहाँ यात्रा गर्ने यात्रु सबैभन्दा मारमा पर्ने गरेका छन ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको नारायणगढ–बुुटवल सडक खण्डको काम तीन वर्षअघि सुुरु भए पनि अहिलेसम्म समग्रमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी काम हुुन सकेको छैन । देशको मुख्य राजमार्गका रूपमा रहेको बुुटवल–नारायणगढ सडक खण्डको अवस्थाबारे सरोकारवाला निकाय जानकार छन् तर पनि सडक निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।
साढे तीन वर्षमा काम सक्नका लागि हरेक महिना २.५ प्रतिशतका दरले काम सम्पन्न हुनुपर्नेमा तीन वर्षको अवधिमा १२ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ । यसबारे बुझ्न खोज्दा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीका कन्ट्याक्ट मेनेजर युआन हेनकुन सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
बुटवल–नारायणगढ सडक आयोजनाका प्रमुुख इन्जिनियर रमेशकुुमार दृष्टिले चिनियाँ कम्पनीले ठेक्काको अवधि बढाउन प्रस्ताव गरेको र नेपाली पक्षले सम्झौताअनुसार नै काम सम्पन्न गराउनुपर्ने अडान राखेको बताए ।
अहिले कामलाई गति दिन दुु्रत गतिमा छलफल भइरहेको र कोरोना कहरका कारण पनि यो सडक ढिलाइ भएकोमा अब कामले गति लिने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
यस सडक खण्डको काम अघि बढ्न नसक्नुुमा सडकको छेउछाउमा रहेका बिजुलीको पोल हटाउन सरकारी पक्षबाट भएको ढिलासुुस्ती नै पहिलो कारण भएको निर्माण पक्षको दाबी छ । एक वर्ष सात महिनाअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो उचित जनशक्ति नभएका कारण आफैँ टेन्डर गरी काम अघि बढाउन आयोजनालाई पत्र लेखे पनि यसको प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा आयोजनाको काम अघि बढ्न नसकेको आयोजना पक्षको भनाइ छ ।
साढे तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएपछि २०७५ चैत ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका थिए । चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले निर्माण गर्ने सो सडक गैँडाकोटको नारायणी नदी पुलदेखि बुटवलसम्म ११५ किलो मिटर सडक बस्ती क्षेत्रमा पर्दछ । सहरी क्षेत्रमा छ लेन, जङ्गल क्षेत्रमा चार लेन र दाउन्नेमा तीन लेन विस्तार गर्ने गरी १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रुपियाँको लागतमा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का पाएको थियो ।
दैनिक रूपमा पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड भएर यात्रा गर्ने हजारौँ यात्रु र सडक छेउमा घरभएका जनताले सास्ती बेहोरेको, दुःख पाएका छन् यसमा चासो लिने कि नलिने भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपले उठेको छ ।
चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई तीन वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का दिएको सङ्घीय सरकारले नै यसको निरीक्षण अनुगमन र मूल्याङ्कन जिम्मेवारी हो तर निर्माण कम्पनीलाई समयमै काम गर्न सचेत गराउने विषयमा सरकारी पक्ष मौन रहेको पाइएको छ ।
