२७ भदौ, काठमाडौं ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिँदै चालु आर्थिक वर्षमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सम्भव रहेको बताएका छन्।
अर्थमन्त्री शर्माले शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको अर्थसम्बन्धी अध्यादेशहरुलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकको सम्बन्धमा आइतबार मन्त्रालयमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएका हुन्। उनले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँदै आर्थिक वृद्धिदरलाई सात प्रतिशतमा पु¥याउने बताए।
यसका लागि मन्त्रालयले विकासका गतिविधिहरुलाई तीव्र बनाउने, करको दायरालाई विस्तार गर्ने, कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि छुट दिने काम मन्त्रालयले गर्ने बताए। त्यस्तै बजार अनुगमन, परीक्षण, अनुसन्धान गर्ने प्रणालीहरुमा सुधार गर्ने, भुक्तानी प्रणालीमा सरल बनाउने, न्यून विजकीकरणका समस्यालाई समाधान गर्ने लगायतका काम गरी लक्ष्य हासिल गर्ने उनको भनइ थियो।
‘थोरै राजस्वलाई वृद्धि गर्ने लक्ष्य हामीले थप्यौँ । सात प्रतिशत वृद्धि कसरी भन्ने पनि प्रश्न आएको छ। आर्थिक गतिविधि तीव्र बनाउन विकासका गतिविधिहरुलाई तीव्रता दिने, निजी र सरकारी दुवैलाई। करको दायरालाई पनि विस्तार गर्ने।
देशमा उत्पादनमुलक कार्य गर्नका लागि उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरु गर्नका लागि छुटहरु दिने। बजार अनुगमन, परीक्षण, अनुसन्धान गर्ने प्रणालीहरुमा सुधार गर्ने। भुक्तानी प्रणालीमा सरल बनाउने।
न्यून विजकीकरणका समस्या छन् त्यसलाई समाधान गर्ने। भन्सारमा थप प्रविधिहरु ल्याएर अझ पारदर्शी बनाउनेलगायतका काम हामी गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ। त्यो विश्वासलाई पूरा गर्छौं भन्ने लाग्छ,’ उनले भने।
उनले गरिबी अन्त्य गर्नका लागि ठोस योजना ल्याउन लागिएको बताए। व्यापार घाटा चुलिँदै गएको भन्दै उनले आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुरालाई गुणात्मक बनाउनुपर्ने बताए। उत्पादन क्षेत्रलाई जोड दिने उनको भनाइ छ।
कृषिबाली बिमालाई ८० प्रतिशत पु¥याउनुका साथै २०० मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजनामा लगानी भित्र्याउनका लागि आवश्यक प्रविधि भित्र्याउन १५ वर्षसम्म कर छुट दिने, थप ६ वर्ष ५० प्रतिशत कर छुट दिने, उपत्यकाका १२ स्थानमा पार्क बनाउनका लागि अध्यययन गर्नेलगायत योजना सारिएको उनले बताए।
अर्थमन्त्री शर्माले बर्हिगमित लडाकूहरुलाई रोजगारीमा जोड्ने कार्यक्रम रहेको उल्लेख गरे। वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएर ल्याएकामध्ये ३० प्रतिशत उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम मन्त्रालयले बनाउन लागेको उनले बताए।
